Gopalganj News : बंजारी में चिह्नित बस स्टैंड की भूमि का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे नप
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Oct 2024 10:01 PM
Gopalganj News : जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक बुलायी. इस बैठक में सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए, वहीं, प्रखंड स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.
गोपालगंज. जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक बुलायी. इस बैठक में सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए, वहीं, प्रखंड स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्य संस्कृति के उन्नयन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के समय पर पूर्णता सुनिश्चित करना था. जिला पदाधिकारी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा ताकि योजनाओं को गति प्रदान की जा सके. उन्होंने कहा, “सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है. ” इस संदर्भ में, उन्होंने एक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रत्येक माह के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों का विवरण होगा. बैठक में दिव्यांगजन के लिए ट्राइ साइकिल वितरण, किसानों के लिए बीज वितरण, स्थानीय स्तर पर सेविका, सहायिका और आशा की नियुक्ति और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण जैसे कार्यों की समय सीमा तय की गयी. जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता और उपविकास आयुक्त को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल करें ताकि योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके. भूमि हस्तांतरण और भवन निर्माण पर समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण और भवन निर्माण से जुड़े मुद्दों की भी गहन समीक्षा की गयी. जिला पदाधिकारी ने हेलिपैड निर्माण और पंचायत सरकार भवन के अतिक्रमण के लंबित मामलों को जल्दी निबटाने का निर्देश दिया. उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज को बंजारी में चिह्नित बस स्टैंड की भूमि का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया. वहीं बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये. इसके साथ ही, सामुदायिक रसोई और नाव परिचालन के लिए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के निर्देश भी दिये गये. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंचल अधिकारियों को बाढ़ विस्थापित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये.
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