गोपालगंज. मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में लापरवाही बरतने वाले सात केंद्राधीक्षकों और चार पदाधिकारियों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने शुक्रवार को प्रेस काॅन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी. डीएम ने बताया कि परीक्षा में 24 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया है, वहीं सात केंद्राधीक्षकों पर लापरवाही के कारण कार्रवाई की गयी है. साथ ही, दो वीक्षक भी कार्रवाई का शिकार हुए हैं.
10 केंद्रों पर मूल्यांकन का कार्य जारी
इसके अलावा, 10 परीक्षा केंद्रों पर मूल्यांकन का कार्य अब भी जारी है. डीएम ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के संकेत देते हुए कहा कि जिले में करीब 50 हजार छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा और 39 हजार छात्रों ने इंटर परीक्षा दी है. परीक्षा के दौरान कदाचार पर सख्ती दिखाते हुए 24 विद्यार्थियों को निष्कासित किया गया है. इस दौरान, सात केंद्राधीक्षकों और चार अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. इसके अतिरिक्त 1500 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है. इनमें से एक मार्च को विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जायेगा.
64 आशा का हुआ चयन
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं. डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के तहत फाइलेरिया से बचाव के लिए 82 प्रतिशत लाभार्थियों को दवाइयां दी जा चुकी हैं. प्रसव पूर्व जांच का 99 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है और 101 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य भी हासिल किया गया है. आशा के रिक्त 68 पदों में से 64 का चयन कर लिया गया है.
629 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी
ग्रामीण विकास कार्यों का जिक्र करते हुए डीएम ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण सड़क योजना के तहत 546 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इसमें 629 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं. इस परियोजना के तहत जिले में कुल 284 पथों की मरम्मत, निर्माण और रखरखाव का कार्य किया जायेगा. इसके परिणामस्वरूप, जिले में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं.
चार पावर सब-स्टेशनों का निर्माण
गोपालगंज में बिजली के संकट से निबटने के लिए चार पावर सब-स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है. इनमें से तीन पावर सब-स्टेशनों के लिए जमीन पहले ही मिल चुकी है और उनका निर्माण चल रहा है, जबकि मांझा के उमर मठिया में एक और पावर सब-स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी. इसके अलावा, डीआरडीए विभाग के तहत जिले की 131 पंचायतों में 191 खेल मैदान बनाये जायेंगे, जिनमें से तीन पहले ही पूरे हो चुके हैं.
230 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन
केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे पंचायत भवन का निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहा है. जिले की 230 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनेंगे, जिनमें से 86 पंचायतों में एलएइओ (स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों) और 64 पंचायतों में भवन निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी गयी है. कुछ पंचायतों में जमीन की कमी के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है, लेकिन प्रशासन इसके समाधान के लिए सक्रिय है.
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