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राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अपने-अपने कोर्ट से करें प्री सेटिंग : एडीजे

कोर्ट कैंपस में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए गुरुवार को कोर्ट के सभागार में अपर जिला सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अध्यक्षता में सभी न्यायिक पदाधिकारी (सीजेएम तक) के साथ बैठक हुई.

गोपालगंज. कोर्ट कैंपस में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए गुरुवार को कोर्ट के सभागार में अपर जिला सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अध्यक्षता में सभी न्यायिक पदाधिकारी (सीजेएम तक) के साथ बैठक हुई. एडीजे प्रथम ने बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अपने-अपने न्यायालयों के चिह्नित वादों में अधिवक्ता एवं पक्षकारों के बीच प्री-सिटिंग कर वादों को निष्पादन योग्य रूप में तैयार करने के लिए निर्देशित किया. बैठक में एसीजेएम अजय कुमार, गोपाल प्रसाद गुप्ता, एसीजेएम प्रथम पल्लवी मौर्या, एसीजेएम 14 देवेंद्र प्रसाद के अलावा अन्य सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी द्वारा चिह्नित वादों में अधिकाधिक निष्पादन के लिए एडीजे प्रथम को आश्वस्त किया गया. बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव अनूप कुमार उपाध्याय भी उपस्थित रहे.

आरबीआइ के आदेश के अनुरूप लचीले रुख से करें ऋण में समझौता

राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में बैंकों की बैठक की गयी. सचिव अनूप कुमार उपाध्याय ने एलडीएम एवं जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई की सफलता के लिए चिह्नित वादों में लोक अदालत के दिन पक्षकारों के बीच आरबीआइ की गाइडलाइन एवं लचीले रवैये को अपनाते हुए बैंक ऋण वादों का निष्पादन करने का निर्देशित किया गया. नेशनल लोक अदालत के दिन अपने-अपने पीठों में बैंकों का नाम अंकित करते हुए बैनर लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया ताकि पक्षकार आसानी से अपने पीठों तक पहुंच सकें. बैठक में एलडीएम जितेंद्र कुमार जमुआर, सेंट्रल बैंक, एसबीआइ मुख्य शाखा शंभु कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल को-ऑपरेटिव यूनियन बैंक आदि विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित हुए. सभी शाखा प्रबंधकों को राष्ट्रीय लोक अदालत के चिह्नित वादों में पक्षकारों के बीच प्री-सिटिंग करने तथा इस बार की लोक अदालत में पिछले लोक अदालत से अधिक बैंक लोन वादों का निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया.

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