विभाग ने किया नियोजन इकाई से जवाब तलब

गोपालगंज : मांझा पूर्वी पंचायत के चयनमुक्त शिक्षकों को विभाग की तरफ से दिये जा रहे भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है. विभाग ने नियोजन इकाई को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है. डीपीओ स्थापना सह निगरानी कोषांग के प्रभारी संजय कुमार ने नोटिस जारी कर कहा है कि दो दिनों के भीतर स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में भुगतान अब तक होता रहा है. क्यों नहीं इस राशि की रिकवरी के लिए नियोजन इकाई पर कार्रवाई की जाये.

प्रभात खबर ने 20 मार्च के अंक में ‘चयनमुक्त शिक्षकों को भुगतान दे रहा विभाग’ शीर्षक से खबर छपने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है. ध्यान रहे कि मांझा पूर्वी पंचायत की नियोजन इकाई ने 14 जून, 2012 को नवसृजित प्राथमिक विद्यालय शेखटोली में कार्यरत शिक्षिका इशरत जहां तथा नवसृजित प्राथमिक विद्यालय लंगटूहाता की शिक्षिका शबाना परवीन का रोस्टर बिंदु 4136 अतिपिछड़ा वर्ग उर्दू महिला के स्थान पर नियुक्त पाते हुए नियोजन को रद‍्द कर दिया. नियोजन इकाई की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

इसकी जानकारी बीइओ, डीइओ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेज दी गयी. आज भी विभाग दोनों शिक्षकों काे वेतन का भुगतान कर रहा है. इस बीच मामला डीपीओ स्थापना सह निगरानी कोषांग के नोडल पदाधिकारी के पास पहुंचा.

डीपीओ ने दोनों शिक्षकों के वेतन भुगतान किये जाने पर आपत्ति जताते हुए पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण तलब किया. पंचायत सचिव से दो दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था, जो आज तक विभाग को उपलब्ध नहीं हुआ.

नाबालिग के चयन की होगी जांच

नवसृजित प्राथमिक विद्यालय शेखटोली में अपीलीय प्राधिकार के आलोक में पूनम कुमारी शिक्षिका का नियोजन एक अगस्त, 2012 को कराया गया जिसमें एक जनवरी, 2006 को शिक्षक बनने की अर्हता उम्र पूरी नहीं कर पा रही थी. महज 17 वर्ष आठ माह की उम्र में उसे शिक्षक के रूप में चयन किया गया. मामला उजागर होने के बाद विभाग ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

मांझा पूर्वी पंचायत के चयनमुक्त शिक्षकों को भुगतान के मामले में विभाग गंभीर