11 फरवरी तक राज्य का श्रम बजट व ग्राम पंचायत बजट हो जायेगा तैयार

11 फरवरी तक राज्य का श्रम बजट व ग्राम पंचायत बजट हो जायेगा तैयारवार्ड स्तर तक के विकास की तैयार हो रही योजनासंवाददाता,पटनाराज्य में निचले स्तर तक के विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाएं तैयार की जा रही हैं. मजदूरों के पलायन रोकने के लिए मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी सुनिश्चित करना है. हर पंचायत का ग्राम विकास योजना (जीपीडीपी) भी तैयार कराया जा रहा है. इसके तहत पंचायत के हर वार्ड तक के विकास के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था, गली, नाली, रोशनी, सहित सभी प्रकार के संसाधनों का ब्यापक ब्योरा तैयार किया जा रहा है. सरकार ने इसके लिए 11 फरवरी तक की समय सीमा निर्धारित की है. सभी जिला पदाधिकारियों को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पूरे कार्यक्रम की सूची भेजी गयी है. किस प्रकार से इसकी तैयारी की जानी है. श्रम बजट व जीपीडीपी तैयार करने की जिम्मेवारी हर प्रखंड में गठित ब्लाक प्लानिंग टीम (बीपीटी) द्वारा की जायेगी. इस टीम के सदस्य वार्ड में जाकर तीन दिवसीय कार्यक्रम के तहत श्रम बजट व जीपीडीपी तैयार करेंगे. इसमें टीम के सदस्यों को सहयोग के लिए पंचायत तकनीकी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका के सदस्य और सिविल सोसाइटी के दो सदस्य काम करेंगे. योजना तैयार करने के बाद इसे वार्डसभा से पारित भी कराना है. श्रम बजट और जीपीडीपी को तैयार करने की आधारपंजी हो सामाजिक-आर्थिक व जाति आधारित जनगणना की सूची. जो सूचनाएं संग्रहित की जायेंगी, उसके तहत परिवार के पास जाॅबकार्ड की सूचना, परिवार का सदस्य जो सामाजिक सुरक्षा योजना का पात्र है, पारिवारिक जीविकोपार्जन के लिए कृषि, पशुपालन, सिंचाई या अन्य योजना में काम करना चाहता है. परिवार के सदस्य का स्वयं सहायता समूह का सदस्य है, 18-35 वर्ष के युवाओं की सूचना संग्रहित की जायेगी कि क्या वह कौशल विकास चाहता है. इंदिरा आवास का ब्योरा, बैंक खाता की सूचना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड की सूचना दर्ज की जा रही है. इसके अलावा जीपीडीपी के तहत वार्ड में पंचायत सरकार भवन, वार्ड में पेय जल के मुख्य श्रोत क्या है, पानी निकासी के लिए मुख्य नाला है? वार्ड में कूड़ा-कचरा फेंकने का प्रबंध है? सड़क की स्थिति क्या है? वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड में महादलित बसावट, यह सूचना भी दर्ज होगी कि पिछले 10 वर्षों में कोई आपदा आयी है? वार्ड में खेल का मैदान है, जन वितरण प्रणाली है, वार्ड में श्मशान या कब्रिस्तान है? इस तरह के संसाधनों की सूची तैयार करने का बाद इसका पंचायत स्तर व राज्य स्तर पर योजना तैयार होगा. इसी के आधार पर 14 वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि को खर्च किया जायेगा. साथ ही इस योजना के आधार पर जीविका और सामाजिक सुरक्षा की सुविधा दी जायेगी.