राजद के प्रस्ताव वाली खबर में जोड़—-

राजद के प्रस्ताव वाली खबर में जोड़—-कृषि संबंधी प्रस्ताव कहा गया है कि बिना कृषि की उन्नति के देश की उन्नति संभव नहीं है. देश के 60 प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है. अब तक मात्र 35 प्रतिशत जमीन पर ही सिंचित है. केंद्र की सरकार खाद पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारी कर रही है. भूमि अधिग्रहण बिल पारित कर किसानों की जमीन छीनना चाहती है. किसानों की जमीन बिल्डरों को देने की साजिश की जा रही है. प्रस्ताव में कहा गया है कि 45 साल में सरकारी कर्मियों के वेतन में 120 से 145 गुणा की वृद्ध हुई है. स्कूल शिक्षकों के वेतन में 280 से 300 गुणा की वृद्ध हुई है. कॉरपोरेट कर्मचारी के वेतन में एक हजार गुणा की वृद्ध हुई है. वहीं गेहु की समर्थन मूल्य में मात्र 19 रुपये की वृद्ध की गयी है. किसानों की समस्याओं को लेकर राजद लालू प्रसाद के नेतृत्व में आंदोलन करेगा. आर्थिक प्रस्ताव केंद्र की सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी कर महंगाई पर नियंत्रण और जीडीपी 7-7.5 प्रतिशत तक बताया गया है. इसके बावजूद देश के 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और दो तिहाई शहरी आबादी का जीवन यापन कठिनाईपूर्ण हो चुका है. कच्चे तेल में गिरावट के बावजूद लोगों को इकसा लाभ नहीं दिया जा रहा है. केंद्रीय योजनाओं में 50 प्रतिशत तक कटौती की गयी है. निचले तबके के लिए मनरेगा कार्यक्रम में कटौती की जा रही है. कहा गया है कि राजद की ओर से राष्ट्र के समेकित समोवशी और जोखिम रहित विकास की आवाज बुलंद करते हैं. शिक्षा जब जब भजपा सत्ता में आयी है तब तब पहला प्रहार शिक्षा पर हुआ है. यहां तक कि विज्ञान के कंटेंट में धार्मिक शिक्षा को शामिल करने की काेशिश की गयी है. आज भी ग्रामीण इलाकों के 36 प्रतिशत लोगा अशिक्षित है. राजद संकल्प लेता है कि शिक्षा के प्रति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षा के लिए संघर्ष करेगी और शिक्षा के भगवाकरण का विरोध करेगी. विदेश नीति राजद पड़ोसी देशों और खास तौर पर दक्षिण एशिया के देशों के साथ बेहतर संबंध को इस क्षेत्र में शांति और प्रगति के लिए आधारभूत शर्त मानता है. इस संबंध को समानता और परस्पर बेहतर संबंध से ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. पार्टी पड़ोसी देशों से खुले और निरंतर संवाद के तालमेल के नये संबंध का पक्षधर है.