दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराये सरकार, शौचालय की शर्त वापस ले : दीपंकर भट्टाचार्य

दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराये सरकार, शौचालय की शर्त वापस ले : दीपंकर भट्टाचार्य 19 जनवरी से 24 जनवरी तक खेमस करेगा पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी आंदोलनबटाईदार किसानों के अधिकार के सवाल पर ‘बटाईदार मांग सप्ताह’ मनायेगी माले न्याय के सवाल पर पूरे बिहार में चल रहा है हस्ताक्षर अभियान माले की राज्य स्थायी समिति की दो दिवसीय बैठक आरंभसंवाददाता, पटना बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर हो. सरकार को इस मामले पहल करनी होगी. उक्त बातें रविवार को भाकपा-माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कही. वे पटना में पार्टी की राज्य स्थायी समिति की दो दिवसीय बैठक में बोल रहे थे. उन्होेंने पंचायत अधिनियम- 2015 के तहत शौचालय होने की शर्त पर ही पंचायत चुनाव में भागीदारी के निर्णय की तीखी आलोचना की और कहा कि इस नाम पर गरीबों के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती की साजिश और पंचायतों को कठपुतली बनाने की कोशिश की जा रही है. दलीय आधार पर और सभी के लिए चुनाव में बराबर की भागीदारी स्थापित करके ही पंचायतों को मजबूत और लोकतंत्र में जनभागीदारी को कारगर बनाया जा सकता है. बैठक के पहले दिन निर्णय लिया गया कि इन दोनों सवालों पर 19 से 24 जनवरी तक पूरे बिहार में खेमस द्वारा पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा. पंचायत चुनाव को दलीय आधार पर और शौचालय की शर्त हटाने के साथ–साथ मनरेगा में उचित मजदूरी, वृद्धावस्था पेंशन लागू करने, वास–आवास मुहैया कराने और जनवितरण प्रणाली को ठीक करने आदि मांगें भी उठायी जाएंगी. वहीं, किसान महासभा ने भी 18 से 24 जनवरी तक पूरे बिहार में बंटाईदार किसानों के सवाल पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है. इसके तहत प्रखंड मुख्यालयों पर धरना–प्रदर्शन किया जाएगा. आज की बैठक में न्याय के सवाल पर चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान पर भी चर्चा हुयी. बैठक में पार्टी सचिव कुणाल ने बताया कि दरौली के माले विधायक सत्यदेव राम सहित जेल में बंद आंदेालनकारी नेताओं की अविलंब रिहाई, टाडा बंदियों की रिहाई और जनसंहार पीड़ितों के न्याय आदि के सवाल पर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के नाम लगभग दो लाख हस्ताक्षर करवाये गये हैं. इन तमाम हस्ताक्षरों को बिहार के मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा. आज से शुरु हुई भाकपा–माले की राज्य स्थायी समिति की दो दिवसीय बैठक में माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के अलावा राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो सदस्य अमर, धीरेन्द्र झा, केंद्रीय कमिटी सदस्य नंदकिशोर प्रसाद, रामजतन शर्मा, मीना तिवारी, राजाराम सिंह, रामेश्वर प्रसाद, केडी यादव, महबूब आलम, सरोज चौबे तथा कई जिला सचिवों ने कई सुझाव दिये. बैठक कल भी चलेगी.