गवाह हत्याकांड में शहाबुद्दीन की जमानत याचिका, सुनवाई से जज का इनकार, कहा- दूसरे कोर्ट में हो सुनवाई

Updated at :13 Jan 2016 7:25 PM
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गवाह हत्याकांड में शहाबुद्दीन की जमानत याचिका, सुनवाई से जज का इनकार, कहा- दूसरे कोर्ट में हो सुनवाई

गवाह हत्याकांड में शहाबुद्दीन की जमानत याचिका, सुनवाई से जज का इनकार, कहा- दूसरे कोर्ट में हो सुनवाईविधि संवाददाता, पटना दो सगे भाइयों की हत्या में उम्रकैद की सजा पाये सीवान के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन की इसी मामले में गवाह रहे तीसरे भाई की हत्या के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार […]

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गवाह हत्याकांड में शहाबुद्दीन की जमानत याचिका, सुनवाई से जज का इनकार, कहा- दूसरे कोर्ट में हो सुनवाईविधि संवाददाता, पटना दो सगे भाइयों की हत्या में उम्रकैद की सजा पाये सीवान के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन की इसी मामले में गवाह रहे तीसरे भाई की हत्या के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गयी है.जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को इस जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की. उन्होंने पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि इस केस की सुनवाई किसी दूसरे कोर्ट में हो, इसकी व्यवस्था की जाये. शहाबुद्दीन तीसरे भाई की हत्या केस में भी मुख्य अभियुक्त हैं. उन पर जेल से ही हत्या की साजिश रचने का आरोप है और उनके बेटे ओसामा पर तीसरे भाई की गोली मार कर हत्या करने का आरोप है. तीसरा भाई अपने दो सगे भाइयों की हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह था. 19 अप्रैल, 2014 को उसकी गवाही होनी थी, लेकिन इसके पहले 15 अप्रैल को ही गोली मार कर हत्या कर दी गयी. जज के सुनवाई से इनकार कर देने के बाद अब नये सिरे से जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. 2. बिक्रमगंज में एसएफसी में नौ करोड़ के घोटाले में कोर्ट ने मांगी रेकाॅर्डविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने बिक्रमगंज में राज्य खाद्य निगम में नौ करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने इस मामले में सभी रेकाॅर्ड कोर्ट को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. 3. कोर्ट ने पूछा, टुकड़ों-टुकड़ों में क्यों हो रही नर्सों की बहाली अवमानना याचिका पर सुनवाई, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव तलबविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि वह नर्सों की 40 हजार खाली पदों को टुकड़ों-टुकड़ों में क्यों भरना चाहती है. कोर्ट ने 2010 में ही सरकार से एएनएम के 40 हजार पदों को एकसाथ भरने का आदेश दिया था. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह ने इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए 20 जनवरी को मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया.

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