राज्य के 1218 नहरों के दोनों तटबंधों पर लगेंगे पौधे

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राज्य के 1218 नहरों के दोनों तटबंधों पर लगेंगे पौधेसुपौल के बीएलएस कॉलेज के 17 एकड़ में खुलेगा टिश्यू कल्चर उत्पादन केंद्र प्लांट टिश्यू कल्चर पौधाशाला-सह-उत्पादन केंद्र पर वन विभाग करेगा 2.10 करोड़ रुपये खर्चउत्पादन केंद्र में हर वर्ष 1.12 लाख टिश्यू कल्चर पौधों का उत्पादन करने का वन विभाग ने फिक्स किया लक्ष्यसूबे के […]

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राज्य के 1218 नहरों के दोनों तटबंधों पर लगेंगे पौधेसुपौल के बीएलएस कॉलेज के 17 एकड़ में खुलेगा टिश्यू कल्चर उत्पादन केंद्र प्लांट टिश्यू कल्चर पौधाशाला-सह-उत्पादन केंद्र पर वन विभाग करेगा 2.10 करोड़ रुपये खर्चउत्पादन केंद्र में हर वर्ष 1.12 लाख टिश्यू कल्चर पौधों का उत्पादन करने का वन विभाग ने फिक्स किया लक्ष्यसूबे के 1218 नहरों के तटों पर वन पर्यावरण विभाग लरवायेगा कटाव रोकने को टिश्यू पौधे संवाददाता, पटना प्रदेश के 1218 नहरों के दोनों तटबंधों पर पौधे लगाये जायेंगे. सरकार ने इस योजना के लिए पौधशाला उत्पादन केंद्र खोलने का फैसला लिया है. वन पर्यावरण विभाग सुपौल के बीएसएस काॅलेज परिसर में ‘प्लांट टिश्यू कल्चर पौधाशाला-सह-उत्पादन केंद्र’ खोलेगा. उत्पादन केंद्र में हर वर्ष 1.12 लाख टिश्यू कल्चर पौधों का उत्पादन करने का वन विभाग ने लक्ष्य फिक्स किया है. ‘प्लांट टिश्यू कल्चर पौधाशाला-सह-उत्पादन केंद्र ’ खोलने पर विभाग 2.10 करोड़ रुपये खर्च करेगा. उत्पादन केंद्र में जो टिशू होंगे, उन्हें विभाग सूबे के 1218 नहरों के तटों पर लगवायेगा. नहरों में कटाव रोकने और अधिक-से-अधिक जल संचय के लिए विभाग ने ‘नहर तट फर्म योजना’ के तहत पौधरोपण कराने की योजना बनायी है. सुपौल में ‘प्लांट टिश्यू कल्चर पौधशाला-सह-उत्पादन केंद्र’ खोलने की योजना वन विभाग ने जुलाई-अगस्त में ही बनायी थी, किंतु विधानसभा चुनाव को ले कर इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पायी थी. अब जा कर इसे विभाग ने फिनांसियल एप्रूवल दिया है. सुपौल के बीएसएस काॅलेज में ‘प्लांट टिश्यू कल्चर पौधशाला-सह-उत्पादन केंद्र’ के लिए 17 एकड़ भूमि मुहैया करायी गयी है. बीएसएस काॅलेज के टिश्यू कल्चर पौधशाला-सह-उत्पादन केंद्र में वैज्ञानिक तरीके से टिश्यू पौधों की खेती होगी. विभाग ने टिश्यू कल्चर पौधों की खेती के लिए कृषि विभाग से छह कृषि वैज्ञानिकों की सेवा ली है. ‘प्लांट टिश्यू कल्चर पौधशाला-सह-उत्पादन केंद्र’ में टिश्यू पौधों का उत्पादन कहीं से कमजोर न पड़े, इसके लिए विभाग ने विशेष निगरानी-टीम का भी गठन किया है. विशेष निगरानी-टीम को पर 15 दिनों पर मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट देने का कहा गया है.

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