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एक लाख तक का लोन ले सकते हैं डीलर

एक लाख तक का लोन ले सकते हैं डीलरजनवितरण प्रणाली दुकानदाराें को उठाव के लिए महाजनों से नहीं लेना पड़ेगा कर्ज मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से होगा कैश क्रेडिट मुख्य संवाददाता, गयाजनवितरण प्रणाली दुकानदाराें काे सामान उठाव में अब महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जरूरत के मुताबिक उन्हें बैंक से ऋण की […]

एक लाख तक का लोन ले सकते हैं डीलरजनवितरण प्रणाली दुकानदाराें को उठाव के लिए महाजनों से नहीं लेना पड़ेगा कर्ज मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से होगा कैश क्रेडिट मुख्य संवाददाता, गयाजनवितरण प्रणाली दुकानदाराें काे सामान उठाव में अब महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जरूरत के मुताबिक उन्हें बैंक से ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. इसके लिए डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने पहल की है. डीएम के निर्देश पर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (एमबीजीबी) द्वारा दुकानदाराें काे कैश क्रेडिट कराया जायेगा. वे एमबीजीबी के निकट के ब्रांच से 50 हजार से एक लाख रुपये तक के ऋण का नगद भुगतान ले सकते हैं. इस बाबत डीएम ने बताया कि समीक्षा के दाैरान पाया गया कि पैसे के अभाव में कई जविप्र विक्रेता समय पर वस्तुआें का उठाव व वितरण नहीं कर पाते हैं. इससे उपभाेक्ता अपना सामान लेने से वंचित रह जाते हैं. कई बार इसकी वजह से हंगामा खड़ा हाेता है. जनता दरबार में भी ऐसी कई शिकायतें आ चुकी हैं. डीएम ने डीलराें काे हरसंभव मदद का भराेसा दिलाया है. डीलरों को बनाया जायेगा स्वावलंबीडीएम ने कहा कि जिले के जविप्र विक्रेता महाजनाें के कर्ज तले दब जाते हैं. अब उन्हें स्वाबलंबी बनाया जायेगा. अब उन्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डीएम ने सभी एसडीआे काे जनवितरण प्रणाली विक्रेताआें, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियाें व बैंक प्रतिनिधियाें के साथ बैठक कर कैश क्रेडिट सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उन्हाेंने कहा कि कैश क्रेडिट मिलने में किसी तरह की कठिनाई हाेने पर संबंधित जविप्र विक्रेता एसडीआे या जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माेबाइल फोन (9431239676) पर जानकारी दे सकते हैं. उन्हाेंने कहा कि आवश्यक वस्तुआें के उठाव में व्यय हाेनेवाले पैसे काे मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से कैश क्रेडिट करने के लिए निर्देश दे चुके हैं. डीएम ने सभी जविप्र दुकानदाराें से भी कहा है कि वे मापदंड के अनुसार आवश्यक वस्तुआें का उठाव व वितरण उपभाेक्ताआें के बीच करें. इसके बाद भी शिकायत मिली, ताे उन डीलराें के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने सभी एसडीआे व जिला आपूर्ति पदाधिकारी काे हिदायत दी है कि वे इस काम की निगरानी व समीक्षा करें.

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