पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं ? देना पड़ेगा 5000 रुपये तक जुर्माना

गया : 14 दिसंबर से पॉलीथिन बंद करने के लिए सरकार के प्रस्ताव पर नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने मुहर लगा दी है. शनिवार को फैसला लिया गया कि लोगों के घरों तक जाकर पहले जागरूक किया जायेगा. फिर भी नहीं सुधरे, तो जर्माना लगेगा. डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव के मुताबिक, निगम एरिया में घर-घर जाकर लोगों से शहर को स्वचछ-सुंदर व प्रदूषणमुक्त रखने के लिए पॉलीथिन पर रोक में मदद की अपील की जायेगी.

हर घर के पास लोगों को जागरूक करने के लिए प्रथम चरण में नुक्कड़ सभाएं की जायेंगी. दूसरे चरण में पांच-पांच वार्डों को मिला कर सभाएं होंगी. इनमें गायकों के साथ ही महत्वपूर्ण लोगों को अपील करने के लिए बुलाया भी जायेगा. तीसरे चरण में गांधी मैदान में देश की किसी जानी-मानी हस्ती को बुला कर पॉलीथिन बंदी व बेहतर सफाई के लिए संकल्प दिवस मनाया जायेगा.

देश के किसी बड़े कलाकार को भी बुलाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि जिस कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग उपस्थित हों, उसके लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी. इस तरह की जानकारियां आम लोगों तक पहुंचें, इसके लिए माइकिंग भी की जायेगी.

उठा गोदावरी तालाब का मामला भी

बैठक में कमेटी के सदस्य विनोद कुमार यादव ने कहा कि कई बार सूचना के बाद भी गोदावरी तालाब पर अतिक्रमण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. जिला प्रशासन ने अब अतिक्रमण हटाने के लिए निगम को होमगार्ड के 10 जवान भी उपलब्ध करा रखा है. इस पर डिप्टी मेयर ने कर्मचारी-अधिकारी को शामिल करते हुए कमेटी बना कर सात दिनों में तालाब से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया.

विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि इंजीनियर एस्टिमेट में लापरवाही कर रहे हैं. इस कारण विकास का काम शुरू नहीं हो सका है. इंजीनियर अपनी अादतें सुधारें, अन्यथा कार्रवाई को तैयार रहें. उन्होंने कहा कि शहर में जगह-जगह डीलक्स शौचालय बनाने के लिए टेंडर निकाला गया है. स्थल चयन के समय ध्यान रखा जाये कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर शौचालय बनें.

लगेंगे डिजिटल सिग्नल भी

नगर आयुक्त डॉ ईश्वरचंद्र शर्मा ने कहा कि पॉलीथिन पर रोक के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 10 दिसंबर से होगा. पूरी तैयारी के साथ. उन्होंने कहा कि शहर के हर चौक-चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए डिजिटल सिग्नल लगाने की भी योजना है. इसके लिए टेंडर का आदेश दिया गया है.