शिक्षा विभाग के अफसरों ने बिहार के सात विश्वविद्यालयों का किया औचक निरीक्षण, दंग रह गये कॉलेजों के अधिकारी

शिक्षा विभाग ने कॉलेजों की तरह ही बिहार के साथ विश्वविद्यालयों के कॉलेजों का निरीक्षण किया है. अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कॉलेज की शैक्षणिक, अकादमिक , वित्तीय और दूसरे पहलुओं पर गंभीरता से जानकारियां ली. जांच की रिपोर्ट सोमवार को आयेगी. इस तरह की निरीक्षण की गतिविधियां जारी रहेंगी.

शिक्षा विभाग ने स्कूलों की भांति विश्वविद्यालय के अंगीभूत और परीक्षा आधारित अनुदान पाने वाले संबद्ध कॉलेजों का शनिवार को आकस्मिक दौरा किया है. विभागीय सचिवालय से भेजी गयी टीम सोमवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा. विभागीय अफसरों ने करीब दो दर्जन से अधिक कॉलेजों का निरीक्षण किया है. चूंकि निरीक्षण औचक था. इसलिए विभागीय अफसरों की टीम जब विभिन्न कॉलेजों में पहुंची तो वहां के अधिकारी सकते में रहे.

इन कॉलेजों का हुआ निरीक्षण 

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शनिवार को बीएनएमयू के अंगीभूत कॉलेज एमएलटी कॉलेज सहरसा और संबद्ध कॉलेज इवनिंग कॉलेज सहरसा, बीआरएबीयू के आर सी कॉलेज सकरा और संबद्ध कॉलेज वीरचंद पटेल स्मार्क कॉलेज वैशाली, जेपीयू विश्वविद्यालय के पीएन कॉलेज परसा, एलएनएमयू के डीबीकेएन कॉलेज नरहन और नागेंद्र झा महिला कॉलेज दरभंगा, बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर, एमयू विवि के एसएनएस कॉलेज टेकारी गया और महिला महाविद्यालय दाउदनगर औरंगाबाद, पीपीयू के ए एन कॉलेज और द्वारिका नाथ कॉलेज मसौढ़ी , टीएमबीयू के जीबी कॉलेज नवगछिया और शारदा झुनझुनवाला महिला कॉलेज, भागलपुर और वीकेएसयू के जेजे कॉलेज आरा और तापेश्वर सिंह इंदु महिला कॉलेज भोजपुर का निरीक्षण किया गया है.

इन पहलुओं पर ली जानकारी 

शिक्षा विभाग की इस टीम ने कॉलेज की शैक्षणिक, अकादमिक , वित्तीय और दूसरे पहलुओं पर गंभीरता से जानकारियां ली हैं. इसके अलावा निर्माण कार्य और परीक्षा संबंधी गतिविधियों की जानकारी भी ली है. शिक्षक और शिक्षकेत्तर स्टाफ की गतिविधियों की जानकारी भी ली है. गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के तमाम पत्रों एवं दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है. लिहाजा प्रशासन ने स्पॉट निरीक्षण की कवायद शुरू की है.

आज सौंपेंगे रिपोर्ट 

शिक्ष विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने बताया कि निरीक्षण कराया गया है. इसकी रिपोर्ट सोमवार को आयेगी. इस तरह की निरीक्षण की गतिविधियां जारी रहेंगी. विभाग चाहता है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं की स्थिति में रचनात्मक सुधार हो.