17 सूत्री मांगों को लेकर लनामिवि के 43 कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (लनामिवि) प्रक्षेत्रीय इकाई के 43 कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. कर्मचारियों ने 17 सूत्री मांगों को लेकर कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया है.

Darbhanga News: बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 17 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (लनामिवि) प्रक्षेत्रीय इकाई से जुड़े चार जिलों के 43 अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. हड़ताल के पहले दिन अधिकांश कॉलेजों में कर्मचारियों ने संघ के बैनर तले धरना-प्रदर्शन कर कामकाज पूरी तरह ठप रखा, जिससे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए.

पहले दिन कई कॉलेजों में बंदी जैसी रही स्थिति

हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा सभा आयोजित कर अपनी मांगों को दोहराया. कई कॉलेजों में कार्यालयी कार्य बंद रहने से बंदी जैसी स्थिति देखने को मिली.

महासंघ ने हड़ताल को बताया सफल

महासंघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा ने दावा किया कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के सभी अंगीभूत कॉलेजों में हड़ताल पूरी तरह सफल रही. उन्होंने बताया कि बेगूसराय में प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक कुंवर, जिला मंत्री मनोज कुमार मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारियों, समस्तीपुर में संयुक्त मंत्री प्रमोद कुमार और जिला मंत्री राजदेव राय, दरभंगा में विनय कुमार झा, जितेंद्र राम, हर्षवर्धन सिंह तथा मधुबनी में संयुक्त मंत्री महेंद्र महान सहित अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में आंदोलन किया गया.

17 सूत्री मांगों पर कार्रवाई की मांग

कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में प्रोन्नति प्रभार प्राप्त कर्मियों के वेतन निर्धारण एवं भुगतान, रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति, सातवें वेतनमान के बकाया का भुगतान, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन, एमएसीपी निर्धारण, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते एवं सेवांत लाभ का भुगतान, नियमित वेतन भुगतान तथा वर्ष 2017 के सिद्धांत के आधार पर बकाया राशि का भुगतान शामिल है.

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर निर्णय होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी.