बिरौल: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और रंगदारी वसूली मामले में प्रशासन सख्त

सुपौल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और दुकानदारों से रंगदारी वसूली का मामला सामने आया है. प्रभात खबर में खबर छपने के बाद अनुमंडल प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है. अतिक्रमण हटाने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

Biraul News: सुपौल हाटी-कोठी पुल चौक के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और दुकानदारों से कथित रंगदारी वसूली की शिकायत को अनुमंडल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. अतिक्रमण हटाने के साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रभात खबर में खबर के बाद शुरू हुई कार्रवाई

कोठी पुल चौक पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर दुकान लगाने वालों से हर महीने कथित रूप से पांच-पांच हजार रुपये की अवैध वसूली किए जाने की खबर प्रभात खबर में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद एसडीओ शशांक राज ने अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को मामले की जांच कर दो दिनों के भीतर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया था. इसी क्रम में बुधवार को अंचल कर्मियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया.

दुकानदारों ने लगाए रंगदारी वसूली के आरोप

शिकायतकर्ताओं के अनुसार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानें लगाकर कब्जा किया गया है. आरोप है कि कुछ दबंग दुकानदारों से जबरन वसूली करते हैं और पैसा नहीं देने पर मारपीट व धमकी दी जाती है. जांच के दौरान दो-तीन लोगों को कथित वसूलीकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया. दुकानदारों ने अंचल कर्मियों को बताया कि दुकान लगाने के लिए उनसे 20 से 25 हजार रुपये अग्रिम लिए गए, जबकि हर महीने पांच हजार रुपये रंगदारी के नाम पर वसूले जाते हैं.

जांच रिपोर्ट भेजी गई, कार्रवाई के निर्देश

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है. अंचल कर्मियों ने जांच के बाद अपना प्रतिवेदन अनुमंडल कार्यालय को भेज दिया है. एसडीओ शशांक राज ने कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए और यदि जांच में अवैध वसूली की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. सीओ सरिता रानी ने बताया कि जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को सौंप दिया गया है.