Darbhanga News: स्कूलों में नामांकित बच्चों का डाटा पोर्टल पर डाले जाने की तिथि बढ़ी

Darbhanga News: दरभंगा. जिले के सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की उपस्थिति का डाटा इ- शिक्षा कोष पोर्टल पर डालने की तिथि में 27 अगस्त तक कर दी गयी है. पहले यह तिथि 20 अगस्त तक निर्धारित थी. डाटा अपलोड की दयनीय स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग के डीबीटी कोषांग के उपसचिव अमित कुमार पुष्पक ने शत प्रतिशत नामांकित बच्चों की उपस्थिति अपलोड करने के लिए 27 अगस्त तक समय बढ़ाये जाने की जानकारी दी है. कहा है कि अब भी अगर नामांकित बच्चों का डाटा पोर्टल पर ससमय अपलोड नहीं किया गया, तो संबंधित पदाधिकारी व स्कूल प्रधान की उदासीनता, लापरवाही से बच्चे लाभकारी योजना से वंचित हो सकते हैं.

लाभकारी योजनाओं से वंचित रह सकते बच्चे

जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिले के 594 विद्यालयों ने उपस्थिति डाटा अपलोड करने का कार्य प्रारंभ भी नहीं किया है. 04 दिनों में शत प्रतिशत डाटा पोर्टल पर कैसे अपलोड करना संभव होगा, इसे लेकर शिक्षा क्षेत्र में चर्चा है. कहा गया है कि यही हाल रहा, तो अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाने से बच्चों को इस वर्ष लाभकारी योजना से वंचित होना पड़ सकता है. इ- शिक्षा कोष पोर्टल का आंकड़े बताते हैं कि अबतक कुल 2819 विद्यालय के विरुद्ध 2225 ने कार्य प्रारंभ किया है. जिले में सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में 663881 बच्चे नामांकित हैं. योजना एवं लेखा डीपीओ से अनुशंसित 75 प्रतिशत एवं इससे कम उपस्थिति वाले मात्र 356815 बच्चों का ही डाटा अभी तक पोर्टल पर सबमिट किया जा सका है.

बीआरसी — डाटा अपलोड शुरू करने वाले स्कूल — कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले विद्यालय

अलीनगर- 65 — 47बहादुरपुर – 145 — 29बहेड़ी- 152 — 64बेनीपुर- 102 — 85बिरौल – 169 — 22नगर – 89 —- 23ग्रामीण- 167 — 40गौड़ा बौराम- 90 — 28घनश्यामपुर- 103 — 17हनुमाननगर- 88 — 25हायाघाट – 91 — 21जाले- 188 — 16केवटी- 167 — 34किरतपुर- 55 —- 13कुशेश्वरस्थान पूर्वी- 71 — 17कुशेश्वरस्थान- 90 — 30मनीगाछी- 153 — 33सिंहवाड़ा- 152 — 29तारडीह- 88 — 21

कहते हैं अधिकारी

विस्तारित अवधि के भीतर बच्चों की उपस्थिति का शत प्रतिशत डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित बीइओ एवं स्कूल प्रधान की होगी.

नवीन कुमार ठाकुर, डीपीओ योजना एवं लेखा