बापू की कर्मभूमि पर PM मोदी ने बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं की दी सौगात

मोतिहारी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिये आज विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की आधारशिला रखी. इन परियोजनाओं और योजनाओं पर 6600 करोड़ रुपये की लागत आयेगी.नरेंद्र मोदी ने 12,000 अश्वशक्ति की क्षमता वाले मालवाहक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई. इसे मधेपुरा फैक्टरी में तैयार किया गया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने कटिहार और दिल्ली स्टेशन के बीच ‘चंपारण हमसफर एक्सप्रेस’ नाम की नयी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई. उन्होंने मोतिहारी और सुगौली में बॉटलिंग प्लांट लगाने, औरंगाबाद और झारखंड सीमा के बीच छह लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग और चार सीवरेज शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिये भी आधारशिला रखी.

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘‘ये विकास परियोजनाएं और योजनाएं पूर्वी राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के लिये केंद्र सरकार की दृष्टि का विस्तार हैं. देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिये जितना विकास कार्य (मौजूदा) सरकार ने किया है , उतना (केंद्र की) किसी अन्य सरकार ने नहीं किया है.’ प्रधानमंत्री चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समापन के मौके पर तकरीबन 20 हजार स्वच्छाग्रहियों को संबोधित कर रहे थे. बिहार सरकार ने अप्रैल 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर एक साल तक चलने वाले जश्न की शुरुआत की थी.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों की मदद करने के लिये यह आंदोलन चलाया था.पीएम मोदी ने चंपारण (पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले) को कई विकास योजनाएं समर्पित कीं. इसमें चंपारण हमसफर एक्सप्रेस चलाना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि जिन 3.5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन बांटे गये हैं उसमें से 50 लाख बिहार के परिवारों को दिये गये हैं. इससे एलपीजी सिलिंडरों की मांग बढ़ गयी है.

पीएम मोदी ने कहा कि इस मांग को पूरा करने के लिये बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गयी है. उन्होंने कहा कि मोतिहारी में नये पेट्रोलियम टर्मिनल का निर्माण बिहार में डीजल और पेट्रोल की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा. औरंगाबाद और झारखंड सीमा के बीच छह लेन वाले एनएच -2 का निर्माण 882 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा. पिछले साढ़े तीन साल में देश में कुल सात करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है. उन्होंने कहा कि स्वच्छाग्रह अभियान शुरू किये जाने के एक सप्ताह के भीतर बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में 26 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया.