15 जुलाई तक शत-प्रतिशत सीएमआर जमा नहीं करने पर गिरेगी गाज

बक्सर.

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बुधवार को जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में खरीदे गए धान का सीएमआर (चावल) जमा करने में लक्ष्य से पिछड़ने पर नाराजगी व्यक्त की गयी. इस क्रम में बताया गया कि खरीदे गए धान के विरुद्ध अब तक मात्र 87 प्रतिशत ही कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम के गोदाम में की गयी है. जिसके आलोक में डीएम ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को हर हाल में 15 जुलाई तक शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने को सख्त हिदायत दिया. इस क्रम में डीएम द्वारा तय तिथि तक सीएमआर जमा नहीं करने वाले पैक्सों/व्यापार मंडल एवं राइस मिलों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव देने को निर्देश दिया गया. समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान में सबसे अधिक राजपुर प्रखंड में 83 लॉट तथा नावानगर प्रखंड में 54 लॉट सीएमआर बकाया है. इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा सीएमआर जमा कराने में लापरवाही बरती गयी है. ऐसे में डीएम ने उक्त दोनो बीसीओ के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेजने को निर्देश दिया. इस दौरान डीएम ने डीसीओ एवं एसएफसी के जिला प्रबंधक को भी चेतावनी दी गयी कि निर्धारित तिथि तक शत प्रतिशत सीएमआर जमा नहीं होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के अलावा संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

लोहिया स्वच्छ बिहार के डीसी से जवाब-तलब : बक्सर.

समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सात निश्चय पार्ट-2 की समीक्षा की गयी. जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भता, कुशल युवा कार्यक्रम, हर खेत को सिंचाई का पानी, हर घर नल जल का अनुरक्षण, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ग्रामीण से संबंधित उपलब्धियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने आवश्यक निर्देश दिया. डीएम ने असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप विस्तृत कार्य योजना तैयार कर शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने को जिम्मेवारी सौंपा. इस क्रम में उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण में प्रगति नहीं होने के कारण लोहिया स्वच्छ बिहार के जिला समन्वयक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ. महेन्द्र पाल, बुडको के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तथा नगर परिषद बक्सर व डुमरांव के कार्यपालक पदाधिकारी व डीआरसीसी के प्रबंधक समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.