बक्सर: 4 सहयोग शिविरों में 4598 आवेदन, 3925 का मौके पर निपटारा; डीएम ने आठ योजनाओं की बताई प्रगति, शेष पर जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा

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सहयोग शिविर में प्राप्त 4598 आवेदनों में से 3925 के हुए निष्पादन, डीएम ने बताया आठ योजनाओं का हाल

फोटो-प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम, एसपी व डीडीसी | Prabhat Khabar Network

जिला प्रशासन ने सहयोग शिविरों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर प्रेस वार्ता की. 4598 प्राप्त आवेदनों में से 3925 का निष्पादन किया गया है. 8 प्रमुख योजनाओं की स्थिति भी साझा की गई.

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Buxar Sahayog Shivir : जिले में चलाए जा रहे सहयोग शिविरों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी साहिला और पुलिस कप्तान शुभम आर्य ने संयुक्त प्रेस वार्ता की. इस दौरान प्रशासन ने साफ किया कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अभियान स्तर पर काम हो रहा है और बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन भी किया गया है.

प्रेस वार्ता में बताया गया कि अब तक जिले में कुल 4 सहयोग शिविर आयोजित किए जा चुके हैं. इन शिविरों में 4598 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3925 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है. बाकी बचे आवेदनों पर भी तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है. प्रशासन का दावा है कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है.

Buxar News : 8 प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर फोकस

जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले में संचालित 8 महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी साझा की गई. इनमें राजकीय डिग्री कॉलेज, सहयोग शिविर, पंचायत विकास दिवस, जन सुनवाई, टीबी मुक्त भारत अभियान, अभियान बसेरा 2.0, वीबीजी रामजी योजना और पीएम सूर्य घर योजना शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लगातार काम किया जा रहा है, ताकि आम लोगों को सीधा लाभ मिल सके.

DM Press Conference : जन सुनवाई में भी बड़ी संख्या में आवेदन

प्रेस वार्ता के दौरान यह भी बताया गया कि सात निश्चय के तहत चल रहे "सबका सम्मान जीवन आसान" अभियान के अंतर्गत हर सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई आयोजित की जा रही है. इसमें अब तक 1758 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 837 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है.

अधिकारियों ने बताया कि जन सुनवाई की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. परिवादी अब क्यूआर कोड के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति भी आसानी से देख सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़ा है.

Public Grievance Camp : प्रशासन ने दी त्वरित कार्रवाई की गारंटी

जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए. इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाया जाए.

प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह अभियान चलाकर योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा और आम जनता को इसका लाभ सुनिश्चित किया जाएगा.

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Onkar Nath Mishra

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