नगर पर्षद की बैठक में महिला पार्षदों ने एग्जीक्यूटिव अफसर से जतायी नाराजगी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :30 Dec 2015 2:27 AM (IST)
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लैपटॉप के लिए बोर्ड में हंगामा दो करोड़ से मिलेंगी जन सुविधाएं, 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने को मंजूरी 20 जगहों पर लगेगी मिनी हाइमास्ट लाइट, टैक्स स्लैब छह के बदले दस रुपये वर्ग फुट बक्सर : नगर पर्षद में बोर्ड की बैठक में मंगलवार को लैपटॉप के लिए महिला वार्ड पार्षदों ने […]
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लैपटॉप के लिए बोर्ड में हंगामा
दो करोड़ से मिलेंगी जन सुविधाएं, 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने को मंजूरी
20 जगहों पर लगेगी मिनी हाइमास्ट लाइट, टैक्स स्लैब छह के बदले दस रुपये वर्ग फुट
बक्सर : नगर पर्षद में बोर्ड की बैठक में मंगलवार को लैपटॉप के लिए महिला वार्ड पार्षदों ने जमकर हंगामा किया. कार्यपालक पदाधिकारी पर उदासीनता और निष्क्रियता का आरोप लगा कर पार्षदों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया. पुरानी नगर पर्षद के समीप बनाये गये कूड़ेदान व अतिक्रमण पर भी पार्षदों ने रोष जताया. मंगलवार को बोर्ड की बैठक चेयरमैन शकुंतला देवी की अध्यक्षता में हुई. जिसमें 27 एजेंडों पर चर्चा की गयी.
जन सुविधाओं पर जोर : 14वीं वित्त आयोग से मिली 2 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि से सड़क, फुटपाथ, पार्क के निर्माण व रोशनी की समुचित व्यवस्था को लेकर सहमति जतायी गयी. पांच साल से कर नहीं बढ़ने को लेकर चर्चा हुई जिसमें कर को 6 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़ाकर अब 10 रुपये प्रति वर्ग फुट करने पर सहमति बनी. हालांकि, इस पर कई पार्षदों ने विरोध जताया और कहा कि एक बार में दो रुपये से ज्यादा वर्ग फुट टैक्स स्लैब बढ़ाने पर विरोध हो सकता है.
विभिन्न चौक-चौराहों, श्मशान घाटों समेत 20 चिह्नित स्थानों पर मिनी एलइडी हाइमास्ट लाइट लगाने की सहमति बनी. अमृत योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए बक्सर शहर को सात खंडों में बांट कर जलमीनार लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया. इसके अतिरिक्त ज्योति प्रकाश लाइब्रेरी के पास नाला निर्माण की सहमति बनी है. जबकि अनुमंडल कार्यालय के समीप पुराना नगर पर्षद के पास डीलक्स शौचालय के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया.
चार माह बाद खुले टेंडर : लैपटॉप के लिए महिला वार्ड पार्षदों के हंगामा के बाद धूल फांक रही फाइल को मंगा कर उसकी निविदा खोल दी गयी. डेढ़ दर्जन महिला वार्ड पार्षदों को लैपटॉप देने के लिए 28.अगस्त को निविदा निकाली गयी थी. चार महीने बाद भी उसे नहीं खोला गया था और मामले को लंबित रखा गया. हंगामे के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी.
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