दो करोड़ रुपये से नगर में बनेगा प्रशासनिक भवन
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Dec 2015 2:13 AM (IST)
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डुमरांव : नगर पर्षद कार्यालय काे बड़ा स्वरूप में लाने के लिए नगर विकास विभाग ने प्रशासनिक भवन निर्माण की मंजूरी दे दी है़ डूडा के अधिकारियों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है़ 30 दिसंबर को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह शिलान्यास करेंगे. प्रखंड परिसर में बीआरसी भवन के […]
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डुमरांव : नगर पर्षद कार्यालय काे बड़ा स्वरूप में लाने के लिए नगर विकास विभाग ने प्रशासनिक भवन निर्माण की मंजूरी दे दी है़ डूडा के अधिकारियों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है़ 30 दिसंबर को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह शिलान्यास करेंगे. प्रखंड परिसर में बीआरसी भवन के समीप इस भवन के लिए चार हजार वर्ग फुट जमीन की घेराबंदी की गयी है़
18 माह में पूरा होगा कार्य
प्रशासनिक भवन के निर्माण को विभाग द्वारा संवेदक को 18 माह में पूरा करने का निर्देश मिला है़ डूडा के सहायक अभियंता देवेंद्र कुमार चौधरी के अनुसार कार्य को समय से पूरा किया जायेगा़ प्रथम चरण में भू-भाग की घेराबंदी व पाइलिंग की व्यवस्था की जायेगी व दूसरे फेज में अन्य कार्यों को पूरा किया जायेगा़
राशि स्वीकृत
सरकार द्वारा प्रशासनिक भवन के निर्माण को लेकर दो करोड़ 31 लाख 67 हजार की राशि मंजूर की गयी है, जिसमें प्रशासनिक भवन के साथ-साथ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था दी जायेगी़ इस राशि से प्रशासनिक भवन व कार्यालय परिसर को पर्यावरण रहित किया जायेगा़ इस भवन को तीन मंजिले स्वरूप में बनाया जायेगा़
क्या कहते हैं अधिकारी
नगर पर्षद के कार्यपालक अनुभूति श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में नप कार्यालय में जगह का अभाव है़ पार्षदों के साथ बैठक के दौरान कार्यालय का कामकाज ठप हो जाता है़ साथ ही न पके संसाधनो को जहां-तहां रखने में परेशानी होती है़ लिहाजा परेशानियों को लेकर बड़े भू-भाग में प्रशासनिक भवन निर्माण की मंजूरी दी गयी है़
भवन में मिलेंगी ये सुविधाएं
तीन मंजिले भवन में ग्राउड फ्लोर को सुविधाओं से लेस करते हुए बड़ा मीटिंग हाल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल पर चेयरमैन, उप चेयरमैन का कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी व सिटी मैनेजर का अलग-अलग कमरे व्यवस्थित ढंग से बनेंगे. साथ ही किचेन, बाथरूम, सफाई कर्मियों की बैठने की व्यवस्था सहित अन्य संसाधनाें को शेड के नीचे रखने की सुविधा प्रदान की जायेगी़
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