BPSC: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बीच प्रदेश में छात्र आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए थे. इन विवादों को लेकर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की. पुलिस मुख्यालय के ADG कुंदन कृष्णन ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि BPSC परीक्षा में पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई है.
नए कानून से सख्ती बढ़ी
DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि वर्ष 2024 में एक नया कानून लाया गया है, जिसके तहत परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है. साथ ही उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त की जाएगी. इस कानून के तहत CHO परीक्षा में दर्ज मामलों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है. उन्होंने बताया कि अब तक 170 संदिग्ध लोगों की प्रोफाइल तैयार की गई है, जिनमें बिहार के साथ अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं.
साइबर अपराध पर विशेष नजर
उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर पैसे लेन-देन के मामले सामने आए हैं. ऐसे में साइबर पेट्रोलिंग की जा रही है. रणजीत, रजक और संजीव मुखिया जैसे मुख्य आरोपियों के मामलों में जांच काफी आगे बढ़ चुकी है. इसके अलावा कई और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई जारी है.
परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष प्रकोष्ठ
ईओयू ने परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक परीक्षा सेल का गठन किया है, जो परीक्षा के समय विशेष रूप से सक्रिय रहता है. मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि CHO परीक्षा लीक मामले में कई खामियां मिली हैं, जिन पर काम किया जा रहा है. साथ ही CBT (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) केंद्रों की पहचान की जा रही है, जो फर्जी नाम पर चल रहे हैं.
लंबे समय से चल रही सख्त कार्रवाई
ईओयू के मुताबिक, 2012 से अब तक 10 बड़े मामलों में 250 से अधिक आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं. एडीजी कुंदन कुमार ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए पीएमएलए एक्ट 2005 से ही लागू है, जो परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है.
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BPSC पर नहीं कोई पेपर लीक का मामला
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी ने स्पष्ट किया कि BPSC परीक्षा में पेपर लीक की खबरें पूरी तरह गलत हैं. आर्थिक अपराध इकाई अब परीक्षा केंद्रों की पहले से जांच करेगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सके.
