अनुश्रवण व निगरानी समिति की बैठक में रखी बात

शेखपुरा. जिले में राशन कार्ड के लाभुकों की वैधता पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है. बुधवार को नगर परिषद के सभा कक्ष में जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्य स्तर पर शेखपुरा के खराब रैंकिंग को लेकर गहन चिंतन की गई. इसके साथ ही इसमें व्यापक सुधार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर की जा रही कार्रवाई में गति देने के लिए समिति से जुड़े राजनीतिक दल के लोगों का भी सहयोग मांगा गया. बैठक के मौके पर एसडीएम रोहित कर्दम ने विभागीय आंकड़ों को रखा. इसके साथ ही सरकार द्वारा दिये गये ताजा दिशा-निर्देश से भी लोगों को अवगत कराया. बैठक मैं नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी विनय कुमार के अलावा जमुई सांसद अरुण भारती के द्वारा नामित प्रतिनिधि व लोजपा आर के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली, राज्य सभा सांसद शंभू शरण पटेल के प्रतिनिधि विपिन मंडल, कांग्रेस नेता सुमन कुमार, सीपीआई नेता प्रभात कुमार पांडेय, चेवड़ा नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष लट्टू यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे. बैठक को संबोधित कर रहे हैं एसडीएम ने कहा कि राशन कार्ड में जिन लोगों के नाम शामिल है. उन सभी का ई केवाईसी करना अनिवार्य है. जिस प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी तर्ज पर राशन कार्ड के लिये ई केवाईसी करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि शेखपुरा में 21.5 प्रतिशत ऐसे लाभुक हैं. जिनके नाम पर राशन तो दिया जा रहा है. लेकिन, उन्होंने आज तक पॉश मशीन में अंगूठा नहीं लगाया है. इसके साथ एक लाख ऐसे लाभुक है. जिन्हें राशन तो दिया जा रहा है लेकिन ई केवाईसी नहीं किया जा सका है. ऐसी स्थिति में वैसे लाभुकों की सूची तैयार कर ली गई है. जन वितरण दुकानों के समीप सूची को चिपकाया जाएगा. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि लाचार, असहाय अथवा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के घर जाकर जन वितरण ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करेंगे. इसमें एम ओ को भी सहयोग करने का निर्देश दिया गया है. जिले में सभी 5 लाख 7 हजार 62 लाभुक है. जिसमें 3 लाख 97 हजार 896 लघु का ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि शेष बचे हुए 1 लाख 9166 लाखों का ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इधर डीएम ने महादलित टोले में शिविर लगाकर वंचित लोगों को नया राशन कार्ड बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.