Bihar: बिहार की सत्ता में वापसी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में 91 हजार 717.1135 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश करते हुए सदन को बताया कि इस साल सरकार किस विभाग को कितना पैसा देगी और किन कामों के लिए सरकार केंद्र और दूसरी संस्थाओं से लोन लेगी.
बजट में भी महिलाओं ने मारी बाजी
अनुपूरक बजट पेश करते वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सरकार राज्य की महिलाओं के रोजगार पर सबसे अधिक खर्च करेगी. सरकार ने अनुपूरक बजट में महिलाओं के रोजगार योजना हेतु 21 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इसके साथ ही सरकार बिहार के लोगों को मिल रही 125 यूनिट फ्री बिजली योजना को जारी रखने के लिए सरकार 6462 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
मेट्रो के लिए सरकार ने दिया 389.77 करोड़
अनुपूरक बजट में सरकार ने पटना में चल रहे मेट्रो काम को पूरा करने के लिए 389.77 करोड़ रुपए आवंटित किया है. इसके साथ ही सरकार ने गया, भागलपुर दरभंगा और सहरसा में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया है.
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इन योजनाओं के लिए सरकार ने कितना किया खर्च
21000.00 करोड रुपये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु
1885.65 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु
861 21 करोड़ रुपये पथी के निर्माण हेतु
800.00 करोड़ रुपये बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु
750.00 करोड रुपये मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु,
651.83 करोड़ रुपये सिंचाई सृजन एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं हेतु
600.55 करोड़ रुपये ऊर्जा कंपनियों में निवेश हेतु
59456 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अन्तर्गत विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु
573.00 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु
550.00 करोड रुपये शहरी विकास हेतु भू अर्जन हेतु
500.00 करोड़ रुपये गया, भागलपुर दरभंगा एवं सहरसा हवाई अड्डे के निर्माण हेतु
500.00 करोड रुपये औद्योगिक विकास के लिए भू-अर्जन हेतु
500,00 करोड रुपये पंचायत सरकार भवन हेतु
480.00 करोड़ रुपये विभिन्न बिजली परियोजनाओं में निवेश हेतु
414.51 करोड़ रुपये पूरक पोषण कार्यक्रम अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाओं हेतु
400.00 करोड रुपये पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण हेतु
389.77 करोड रुपये पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु
352.16 करोड रुपये बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु
326.80 करोड़ रुपये महादलित, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग अंतर्गत अक्षर आचल योजना हेतु
314.32 करोड़ रुपये लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु
28565 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना हेतु
28157 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना 2 हेतु
27500 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना हेतु
25000 करोड़ रुपये स्टेडियम एवं खेल संरचना के विकास हेतु,
207.68 करोड़ रुपये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान हेतु
20000 करोड़ रुपये प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना हेतु
200:00 करोड रुपये बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ हेतु,
187 17 करोड़ रुपये कृषि बाजार का विकास हेतु,
179.25 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना हेतु
150.00 करोड़ रुपये आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय हेतु,
150.00 करोड़ रुपये चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण हेतु
150,00 करोड़ रुपये नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु
130.91 करोड़ रुपये महादलित विकास हेतु
128.36 करोड़ रुपये गव्य प्रक्षेत्र की योजनाओं हेतु
120.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी में निवेश हेतु
100.00 करोड रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना हेतु
100.00 करोड रुपये आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु
100.00 करोड रुपये ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रखरखाव हेतु
75.27 करोड़ रुपये बिहार राज्य अतिथि गृह, नई दिल्ली हेतु
7500 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना हेतु
74.80 करोड़ रुपये समेकित बाल विकास योजना हेतु,
50.00 करोड रुपये मुख्यमंत्री कन्या विवाह मण्डप योजना हेतु
(ख) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (प्रवृत्त सहित) मद में प्रस्तावित राशि 40462.9951 करोड रुपये है. प्रावधानित की गयी राशि में मुख्य प्रस्ताव निम्नवत् है-
21689.50 करोड रुपये आकस्मिकता निधि के स्थायी काय में राशि अन्तरण हेतु
9243.00 करोड रुपये विभिन्न विभागों के वेतन आदि हेतु
6462.00 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अन्तर्गत 125 यूनिट मुफ्त बिजली सहित उपभोक्ता सब्सिडी हेतु,
1211.35 करोड़ रुपये प्रत्याभूति मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) हेतु
400.00 करोड रुपये बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु
400.00 करोड रुपये Output and Performance Based Road Asset Maintenance Contract System (OPRMC) के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण मरम्मत हेतु
34751 करोड रुपये महिला सशक्तिकरण अन्तर्गत जीविका के स्थापना हेतु,
122.00 करोड रुपये निर्वाचन कार्य हेतु
100.00 करोड रुपये त्वरित न्यायालय हेतु
(ग) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में अतिरिक्त प्रावधान 34.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, यह महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर क्राइम के रोकथाम हेतु प्रावधानित है.
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