Bihar Cabinet Meeting: बिहार में एनडीए सरकार की वापसी और सभी तरह के संवैधानिक कामों के पूरा होने के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है. इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की दूसरी बैठक आयोजित होनी है. इस बैठक में सीएम नीतीश तीन नए विभागों के प्रस्ताव पर मोहर लगा सकते हैं. बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में रोजगार और नौकरी के संबंध में बात करते हुए कहा कि आज कैबिनेट की दूसरी बैठक है और उसमें जो भी निर्णय लिए जायेंगे सब प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से बता दी जाएगी. हमने जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन बता दिया था कि बिहार में चलने वाली पिंक बसों में जितनी भी चालक और अन्य स्टाफ होंगे वह महिला ही होंगी.
जीविका दीदियों को लेकर हो सकता है बड़ा एलान
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हमने महिलाओं को प्राथमिकता दी है और जीविका दीदियों को आमंत्रित किया है. अन्य महिलाएं भी पोर्टल के माध्यम से आवेदन देंगी और जो प्रशिक्षित हैं उन्हें सीधे नौकरी दी जाएगी और जो प्रशिक्षित नहीं हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं. हमने जो काम किया है उसका जोड़ा देश में किसी राज्य में नहीं है. हमने एक साथ 1 लाख 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की, 44 हजार महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया, महिलाएं दारोगा और सिपाही बनीं साथ ही युवाओं को भी रोजगार दिया गया. हमने दस लाख नौकरी रोजगार का वादा किया था तो दस लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दिया. हमारे काम पर ही बिहार ने हमें फिर से जनादेश दिया है.
25 नवंबर को हुई थी कैबिनेट की पहली बैठक
इससे पहले नई सरकार के गठन के बाद पहली बैठक 25 नवंबर को हुई थी. इसमें 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी थी इसमें सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगाटेक सिटी, फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए कार्य योजना के निर्माण और उसके देखरेख की देखरेख के लिए एक सीट समिति के गठन को स्वीकृति दी थी. इसके अलावा बिहार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अग्रिम राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई थी.
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कोर्ट के आदेश पर चल रहा बुलडोजर: मंत्री
बुलडोजर एक्शन पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जहां कहीं भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है वह हमारा निर्णय नहीं है बल्कि वह कोर्ट का निर्णय है और सरकार उसे सिर्फ क्रियान्वित कर रही है. हमारे राज्य में नियम है कि अगर कोई गरीब है, रहने के लिए या घर के लिए भूमि नहीं है तो फिर उसे राज्य के खजाने से एक लाख रूपये जमीन खरीदने के लिए देते हैं. अगर सरकारी जमीन उपलब्ध है तो 5 डिसमिल जमीन देते हैं, घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये देते हैं, शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रूपये देते हैं और मनरेगा के मजदूरों को 90-95 दिनों की मजदूरी देते हैं.
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