विधि-व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को दिये कई निर्देश

कांडों के अनुसंधान में लापरवाही कतई बरदाश्त नहीं

आरा : शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआइजी मो रहमान सोमवार को आरा पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर बैठक की. इस दौरान डीआइजी ने कई कांडों की अद्यतन जानकारी ली. इसके साथ ही कांडों के अनुसंधान को लेकर कई तरह के दिशा- निर्देश दिये.

डीआइजी ने कहा कि पुलिस अपराधियों पर पैनी नजर रखे. स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द- से- जल्द सजा दिलाएं. हाल के दिनों में घटित लूट, हत्या और डकैती के मामलों की समीक्षा की. कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कांडों के अनुसंधान में किसी प्रकार की लापरवाही कतई बरदाश्त नहीं की जायेगी. कांडों में लापरवाही बरतनेवाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

वहीं नयी उत्पाद नीति के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार तस्करों और शराबियों पर स्पीडी ट्रायल चला कर जल्द- से- जल्द सजा दिलायी जाये. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी घटनास्थल का खुद जाकर मुआयना करें. क्षेत्र में होनेवाली अापराधिक घटनाओं की सूचना थानाध्यक्ष अपने वरीय अधिकारियों को तुरंत दें, ताकि विधि-व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो सके. इधर डीआइजी ने कई थानाध्यक्षों का क्लास भी लगाया.

इस मौके पर एसपी क्षत्रनील सिंह, प्रशिक्षु एसपी दयाशंकर, एसडीपीओ संजय कुमार, पीरो एसडीपीओ जेपी राय, जगदीशपुर एसडीपीओ द्वारिका पाल, नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार शाही, नवादा थानाध्यक्ष संजय शंकर, जगदीशपुर थानाध्यक्ष पीके झा, उदवंतनगर थानाध्यक्ष राजीव कुमार, महिला थानाध्यक्ष पूनम कुमारी, मुफस्सिल थानाध्यक्ष अरुण कुमार, पीरो थानाध्यक्ष धीरेंद्र पांडेय सहित सभी पुलिस अधिकारी शामिल थे.

विधि-व्यवस्था और कांडों के अनुसंधान के लिए अलग-अलग होंगे अधिकारी

विधि-व्यवस्था और कांडों के अनुसंधान के लिए थानों में अलग-अलग अधिकारी होंगे. एसपी क्षत्रनील सिंह ने बताया कि नगर और नवादा थाने में तैनात पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग इकाई में बांटा गया है.

नगर थाने में आयीं दारोगा को कांडों के अनुसंधान करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है, जबकि दर्जन भर एएसआइ विधि-व्यवस्था की जिम्मेवारी संभालेंगे. वहीं नवादा थाने में भी इसी तरह की अलग-अलग इकाई में अधिकारियों को बांटा गया है. एसपी ने बताया कि ऐसा होने से लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी आयेगी. इसके साथ ही अधिकारियों की सूची बनाने का जिम्मा थानाध्यक्षों को दिया गया है.