अनुपस्थित अधिकारी तलब

निर्देश. सरकार प्रायोजित सभी योजनाओं में लाएं तेजी: डीडीसी

आरा : जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक उप विकास आयुक्त इनायत खान की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यकलापों तथा जन सरोकार से जुड़ी योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति वितरण, सामुदायिक भवन का निर्माण, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास से संबंधित योजनाएं, इ किसान भवन का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, जिला शहरी विकास योजना, कृषि, शिक्षा,

धान अधिप्राप्ति, आइसीडीएस, राशन कार्ड का वितरण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, उच्च न्यायालय से संबंधित एमजेसी, सीडब्लूजेसी सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी. बैठक में डीडीसी ने बताया की सामुदायिक भवन वर्ष 2013-14 में 56 योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका प्रखंड विकास पदाधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे. जबकि 39 में 32 पंचायत सरकार भवन इस माह में पूर्ण कराने का निर्देश बैठक दिया गया. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, सेतु योजना के अंतर्गत छह में से दो पूर्ण तथा चार का कार्य प्रगति में है.

उप विकास अयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया की वे जिला समन्वय समिति की बैठक के पूर्व संबंधित पदाधिकारियों की बैठक कर योजनाओं की समीक्षा कर लें तथा अग्रिम का समायोजन युद्ध स्तर पर करें तथा सभी वरीय उप समाहर्त्ता एवं वरीय पदाधिकारी प्रत्येक शनिवार को कैशबुक की जांच अवश्य करेंगे.

इंदिरा आवास की समीक्षा अंतर्गत तीन प्रखंड छोड़ कर शेष प्रखंडों की स्थिति नवंबर माह में ठीक नहीं रहने के कारण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश डीडीसी ने दिया. धान अधिप्राप्ति के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पैक्स अध्यक्ष, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ बैठक करने का निर्देश डीडीसी ने दिया.

वहीं बैठक में डीपीओ मध्याह्न भोजन योजना पर स्पष्ट निर्देश दिया गया की किसी भी हालत में एमडीएम बंद नहीं होने पाये, इसे सुनिश्चित करें. खाद्यान नही रहने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया. वहीं बिहिया, आरा शहर तथा शाहपुर में राशन कार्ड वितरण की स्थिति संतोष जनक नहीं रहने पर संबंधित एमओ से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश डीडीसी ने दिया.

बैठक में बताया गया की जिला में 23440 लाभूकों को जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभ दिया गया. सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विकलांग उपकरण के लिए मांग पत्र भेजने तथा कुष्ठ कल्याण योजना अंतर्गत प्रत्येक को 1500 की राशि पेंशन के रूप में देने हेतु आवेदन भेजने का निर्देश दिया गया.

बैठक से गायब रहनेवाले प्रखंड विकास पदाधिकारी कोईलवर, सहार, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, कार्यपालक अभियंता डूडा, टयूबवेल, जिला अवर निबंधक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी जगदीशपुर से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन स्थगित करने का निर्देश डीडीसी ने दिया.