आरा : जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक कृषि भवन सभागार में की गयी तथा आवश्यक निर्देश दिये गये. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के सभी डीपीओ अनुपस्थित थे. सभी अधिकारी विभागीय निर्देश के आलोक में माध्यमिक विद्यालयों की जांच में गये थे. जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी शाम को सात बजे स्पष्ट करेंगे कि किस विद्यालय में किस अधिकारी द्वारा क्या निरीक्षण किया गया, क्या गड़बड़ी पायी गयी एवं क्या कार्रवाई की गयी है.
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखंड मुख्यालय की कनेक्टिविटी (संपर्क) जिला मुख्यालय से हो गया है. इसलिए अब कार्यदिवस में प्रतिदिन 10 बजे प्रखंडस्तरीय अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति जिला मुख्यालय से ली जायेगी. इसके लिए प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए जिला मुख्यालय से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में प्रखंडस्तरीय सभी अधिकारी एवं कर्मी अपना उपस्थिति बनायेंगे तथा बीडीओ की उपस्थिति विवरणी के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जायेगा.
डॉक्टर व नर्स का रोस्टर प्रस्तुत करने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश : जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में डॉक्टर एवं नर्स का नया रोस्टर बनाकर प्रस्तुत करने को कहा. साथ ही जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल के अधीक्षक सतीश कुमार सिन्हा को इन्ज्युरी रिपोर्ट संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन प्रतिदिन उपलब्ध कराने को कहा गया. इसमें अंकित रहे कि कब मेडिकल चेकअप किया गया तथा कब पुलिस अधीक्षक के पास भेजा गया एवं अभ्युक्ति क्या है.
कार्यपालक अभियंता के वेतन बंद करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश : एमजेसी के 15 मामले लंबित हैं. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सीडब्लूजेसी एवं एमजेसी के मामलों का अविलंब तथ्य विवरणी तैयार कर निष्पादन का निर्देश दिया. एमजेसी मामले पर गंभीर नहीं रहने तथा दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कार्यपालक अभियंता आरडब्लूडी का वेतन बंद किया गया है.
पीरो को छोड़कर सभी निर्वाचक निंबधन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग :
सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को वर्तमान में बूथ की संख्या के अनुसार बीएलओ को चिह्नित कर इनका प्रशिक्षण 1 सितंबर को कराने को कहा गया. साथ ही डीएम द्वारा निर्वाचन कार्य से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो मात्र पीरो अनुमंडलाधिकारी द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है. फलत: पीरो छोड़कर सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की गयी है.
योग्य और अनुभवी शिक्षकों को चिह्नित कर डाटाबेस तैयार करने का दिया गया आदेश : जिला शिक्षा पदाधिकारी को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों को चिन्हित कर सूची स्थापना उपसमाहर्ता को उपलब्ध कराने को कहा गया ताकि निर्वाचन कार्य के लिए कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जा सके. जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रत्येक बीएलओ को मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत के हिसाब से लक्ष्य का निर्धारित करें तथा प्रतिदिन कार्य की मॉनीटरिंग करें.
अतिक्रमण करने वालों को चिह्नित कर सूची करे तैयार : डीएम ने अंचलाधिकारी सदर को अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस देने तथा सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने कहा कि जिस विभाग की जमीन है उसके जमीन पर अतिक्रमण की जाती है तो अतिक्रमण करनेवाले लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई संबंधित विभाग करेगा. साथ ही अंचलाधिकारी अतिक्रमणवाद की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
फसल सहायता योजना के निबंधन में तेजी लाने का दिया गया आदेश : फसल सहायता योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि 31 अगस्त तक एक लाख किसानों के निबंधन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि फसल सहायता योजना के अंतर्गत कुल 18182 किसानों का निबंधन हुआ है. डीएम ने फसल सहायता योजना के तहत किसानों के निबंधन में तेजी लाने का निर्देश दिया.
डेथ ऑफ कॉज तथा मृत्यु की रिपोटिंग का विवरण देने का दिया गया आदेश : जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अस्पताल व्यक्ति के मृत्यु की रिपोर्टिंग तथा मृत्यु के कारण की स्थिति का प्रतिदिन समेकित प्रतिवेदन सीएस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.
अतिरिक्त कक्षा निर्माण में अनियमितता बरतने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का दिया गया आदेश
अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण के लिए स्कूलों में आवंटित राशि की अनियमितता के संदर्भ में संबंधित सभी प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिलाधिकारी ने ऐसे सभी संबंधित प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सभी अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर राशन कार्ड निर्माण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र के जांच की कार्रवाई की गई है.जांच में पाया गया है कि कई सक्षम व्यक्ति भी राशन कार्ड के लिए आवेदन दिये हैं तथा गलत तरीके से अवैध राशन कार्ड बनाने की कोशिश की गई है. ऐसे अवैध आवेदनों को चिन्हित कर अस्वीकृत करने की कार्रवाई की गई है. बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला अपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार सहित कई जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
