क्या राजस्व जिला बनेगा नवगछिया? जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सौंपी मांगों की सूची

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नवगछिया जिलाध्यक्ष बिजेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. उन्होंने नवगछिया को पूर्ण राजस्व जिला घोषित करने सहित कई जनसमस्याओं के समाधान की मांग की है. मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

राजधानी पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) नवगछिया के जिला अध्यक्ष बिजेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं से अवगत कराया. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए नवगछिया को पूर्ण राजस्व जिला घोषित करने सहित कई विकासात्मक मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की.

नवगछिया को राजस्व जिला बनाने की मांग

ज्ञापन में बिजेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्ष 1994 से नवगछिया पुलिस जिला के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन आज तक इसे पूर्ण राजस्व जिला का दर्जा नहीं मिल सका है. उन्होंने कहा कि राजस्व जिला बनने से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए दूसरे जिलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.

विकास से जुड़े कई मुद्दे उठाए

मुख्यमंत्री को सौंपे गए आवेदन में रंगरा डिग्री कॉलेज के मामले में पुनर्विचार, मदरौनी घाट पर पीपा पुल निर्माण, कटे सोहरा बांध के पुनर्निर्माण तथा नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न अंचल कार्यालयों में आम लोगों को होने वाली परेशानियों के स्थायी समाधान की भी मांग की गई.

स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया जोर

बिजेंद्र शर्मा ने कहा कि नवगछिया क्षेत्र में दुर्घटनाओं और गंभीर मरीजों के इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है. उन्होंने ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और सदर अस्पताल खोले जाने की मांग करते हुए कहा कि इससे हजारों लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और आपातकालीन परिस्थितियों में जान बचाने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने दिया कार्रवाई का भरोसा

मुख्यमंत्री ने जिला अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए आवेदन को स्वीकार करते हुए सभी मांगों पर विधिसम्मत और आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया. मुलाकात के बाद बिजेंद्र शर्मा ने कहा कि नवगछिया की जनता लंबे समय से इन जनहित के मुद्दों के समाधान की प्रतीक्षा कर रही है. उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी.