भागलपुर : टाउन हॉल का किराया 28 अगस्त की बैठक में होगा निर्धारित

जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में गुरुवार को विभिन्न विभागों व कार्यालयों में निष्पादन के लिए लंबित पत्रों की स्थिति की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में बताया गया कि टाउन हॉल का किराया निर्धारित किया जाना है. जिलाधिकारी ने इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें नगर आयुक्त, सदर एसडीओ, जिला सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, कला-संस्कृति के सहायक निदेशक व बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता शामिल किये जायेंगे. 28 अगस्त को होनेवाली बैठक में किराया का निर्धारण होगा. टाउन हॉल का पूर्व में किराया का निर्धारण हुआ था, जिसे सार्वजनिक किया गया था. इसके बाद आमलोगों ने किराये की दर का विरोध कर दिया और आमलोगों की तकलीफ को देखते हुए मेयर डॉ बसुंधरा लाल ने देवी बाबू धर्मशाला में शहर के प्रबुद्धजनों की सभा आयोजित की. इसमें सभी लोगों ने एक स्वर में किराये की निर्धारित दर का विरोध किया था.

राजस्व शाखा में 332 पत्र लंबित

बैठक में जिला सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि जिला पंचायत शाखा में पांच पत्र व राजस्व शाखा में 332 पत्र निष्पादन के लिए लंबित हैं. डीएम ने कहा कि प्रधान सहायक, जिला पंचायती राज यदि अविलंब पत्रों का निष्पादन नहीं करवाते हैं, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाये. राजस्व शाखा के लंबित पत्रों के निष्पादन के लिए अपर समाहर्ता (राजस्व) को हस्तांतरित किया जाये. विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि हाल ही में 50 परिवाद पत्र मिला है. डीएम ने दो दिनों के अंदर सभी को निष्पादित करने और 15 दिनों से पहले वाले सभी मामले शून्य करने का निर्देश दिया.

जिम स्थापना में अनियमितता की शिकायत

विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने कहा कि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा अपने पंचायत में जिम स्थापित करवाया गया है. इनमें अनियमितता की शिकायत लोक शिकायत निवारण कार्यालय में की गयी है. विधि शाखा में अंचलों के 124 पत्र लंबित हैं. डीएम ने अपर समाहर्ता को लंबित पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बताया गया कि सदर एसडीओ के यहां 24 पत्र लंबित हैं. कल्याण विभाग व नजारत में यूसी, एसी व डीसी के मामले लंबित बताये गये. वरीय कोषागार पदाधिकारी को इन दोनों कार्यालय के लंबित मामलों का निष्पादन करवाने का निर्देश दिया गया.

बायोमेट्रिक से हाजिरी नहीं बनाने पर शोकॉज

बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने का ”मिशन 45 केयर एट दी रेट ऑफ डोर” की सफलता के लिए आइसीडीएस के डीपीओ को निरंतर क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया गया. बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज करने में दोषी कार्यालयों के प्रधान से स्पष्टीकरण की मांग करने का एनआइसी को निर्देशित किया गया. बैठक में जिला योजना, खनन, भू-अर्जन, स्थापना शाखा, डीआरडीए, जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय व जिला निर्वाचन कार्यालय के लंबित पत्रों की समीक्षा की गयी. इस मौके पर नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, उपविकास आयुक्त कुमार अनुराग आदि उपस्थित थे.