bhagalpur news.डीएम का पीएचइडी को सप्ताह में 400 चापाकलों के पास सोख्ता बनाने का निर्देश

जिलाधिकारी ने की बैठक.

विकास एवं समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित

वरीय संवाददाता, भागलपुरजिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में विकास एवं समन्वय समिति की बैठक हुई. इस दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) की समीक्षा की. जिलाधिकारी ने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को बंद पड़ी बड़ी योजनाओं को चालू करने का प्रमाण पत्र और चापाकल मरम्मत सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया.

जिलाधिकारी ने मनरेगा की समीक्षा के क्रम में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत चापाकल के किनारे सोख्ता बनाने को कहा. उन्होंने एक सप्ताह में 400 सोख्ता का निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया और 15 दिनों में लक्ष्य के अनुसार शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करने की हिदायत मनरेगा के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी दिया गया.

31 मई तक मनरेगा के तहत खेल मैदानों की योजनाओं को पूरा करने का निर्देश

मनरेगा अंतर्गत खेल मैदान की योजनाओं को 31 मई तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. साथ ही अगली बैठक में खेल मैदान की योजनाओं की कार्य प्रगति की रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने को कहा गया. बैठक में बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन की कुल 150 योजनाओं में से 57 योजनाएं पूर्ण कर ली गयी है. जिलाधिकारी ने शेष योजनाओं को भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं, अगली बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण किस चरण तक पूर्ण किया गया है, इसकी रिपोर्ट के साथ आने को कहा गया है. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिन गांव को ओडीएफ प्लस मॉडल किया जाना है और वे गांव आईएमएस पर से हटाया जाना है, उसके संबंध में विभाग को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया. ओडीएफ प्लस मॉडल वेरिफिकेशन गांव, जिनका सत्यापन लंबित है उन गांव का सत्यापन करने एवं लंबित डब्लूपीयू कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है.

तीन प्रखंड को तीन महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्य पूर्ण करने की हिदायत

बैठक में पाया गया कि खरीक प्रखंड, रंगरा चौक प्रखंड और बिहपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य प्रगति धीमी है. जिलाधिकारी ने उसे 3 माह के अंदर कार्य कर लेने की हिदायत दी. जिलाधिकारी ने पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य की भी समीक्षा की. उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि जहां जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां यथाशीघ्र जमीन उपलब्ध करायें. उपलब्ध जमीन पर जहां अतिक्रमण है उसे अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया.