म्यूटेशन के भागलपुर में 95.69 और बांका में 98.90 प्रतिशत मामले निष्पादित

प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. भागलपुर जिला में ऑनलाइन दाखिल-खारिज में कुल प्राप्त आवेदनों में 95.69 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन हो चुका है. 4.31 प्रतिशत आवेदन लंबित हैं. बांका जिला में कुल प्राप्त आवेदनों में 98.90 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. 1.10 प्रतिशत आवेदन लंबित हैं. भागलपुर जिले में 21 दिनों से अधिक समय से

लंबित आवेदनों व 63 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों में जगदीशपुर, गोराडीह, कहलगांव व सुलतानगंज में क्रमशः 2018, 1159, 914 व 855 मामले हैं, जो अन्य अंचलों से अधिक हैं. भागलपुर में परिमार्जन के 99.62 प्रतिशत व बांका में 99.85 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. परिर्माजन के आवेदनों में भागलपुर जिला में सबसे अधिक लंबित आवेदन जगदीशपुर, बिहपुर, नवगछिया, इस्माइलपुर व खरीक अंचल में है, जहां क्रमशः 308, 70, 39, 32 व 32 आवेदन लंबित हैं. बांका जिले में बेलहर, शंभूगंज व फुल्लीडूमर में क्रमश: 92, 36 व 32 आवेदन लंबित हैं. भागलपुर जिले में एलपीसी के 99.41 प्रतिशत और बांका में 99.86 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. समीक्षा में पाया गया कि जमाबंदी सत्यापन में भागलपुर जिला अंतर्गत कुल 24165 जमाबंदियों में से 1306 जमाबंदियों का सत्यापन किया गया है. बांका में कुल 16518 जमाबंदियों में से 4972 जमाबंदियों का सत्यापन किया गया है. सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को इसका शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.

सरकारी भूमि की ऑनलाइन इंट्री करने का निर्देश

दोनों जिले के डीएम को सरकारी भूमि की ऑनलाइन इंट्री शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया. अतिक्रमण मामलों में भागलपुर में 96 मामले लंबित रहने पर असंतोष व्यक्त किया गया. दोनों डीएम को जिन आवेदकों द्वारा पेमेंट कर दिया गया है उन आवेदनों का ससमय भूमि मापी कराने का निर्देश दिया गया. समाहर्ता व डीसीएलआर न्यायालयों के मामले निष्पादित करने का निर्देश दिया गया.