भागलपुर में मिनी सचिवालय बनाने के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है. पांच मंजिला बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है. प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही एजेंसी बहाल का काम शुरू करा दिया जायेगा. यह बिल्डिंग संयुक्त भवन परिसर में बनेगा. इस बिल्डिंग के लिए एक बड़ा सा पार्किंग होगा. मिनी सचिवालय की बिल्डिंग निर्माण पर 20 करोड़ खर्च आयेगा. बिल्डिंग का निर्माण एजेंसी के माध्यम से भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल, भागलपुर करायेगा.
जल्द ही तय कर लिया जायेगा डिजाइन
मिनी सचिवालय की बिल्डिंग का डिजाइन जल्द ही तय कर लिया जायेगा. बताया जा रहा है कि यह आरा या बक्सर के मिनी सचिवालय की तरह इसका डिजाइन होगा. वहीं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी.
एक छत के नीचे होंगे सभी विभागों के काम
मिनी सचिवालय के बनने से एक छत के नीचे सभी विभागों के काम होंगे. दूरदराज गांव से आने वाले व्यक्तियों को अलग-अलग जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे. मिनी सचिवालय में जिला लेवल के सभी दफ्तर शिफ्ट कर दिए जायेंगे. इससे लोगों को जिला स्तर पर होने वाले कार्यों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. कुछ भवन रियासत काल के हैं, जिनमें सरकारी दफ्तर चल रहे हैं. कुछ सरकारी कार्यालयों पर ट्रैफिक का भारी दबाव है. लोगों को अपने काम के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके मद्देनजर विभागों को एक ही छत के नीचे लाना चाहती है.
10 करोड़ से बनेगा एसटीआरएफ बिल्डिंग
एसटीआरएफ बिल्डिंग भी बनेगा. बिल्डिंग जी 1 हवाई अड्डा से सटकर जाने वाले रास्ते पर सबौर में बनेगा. इसका निर्माण भी भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल, भागलपुर करायेगा. इसके निर्माण की प्रक्रिया अपनायी जा रही है. भवन का निर्माण एजेंसी के माध्यम से होगा. एजेंसी बहाली प्रक्रियाधीन है. एजेंसी बहाल होते ही काम शुरू हो जायेगा. इस पर करीब 10 करोड़ खर्च आयेगा.
सेंट्रल जेल में 50 बेड की क्षमता के महिला कक्षपाल का निर्माण शुरू
सेंट्रल जेल में 50 बेड की क्षमता के महिला कक्षपाल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है. भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल, भागलपुर एजेंसी के माध्यम से कक्षपाल का निर्माण करा रहा है.भागलपुर भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह ने बताया कि मिनी सचिवालय की बिल्डिंग संयुक्त भवन परिसर में बनेगा. यह पांच मंजिला बनेगा. प्रारुप तैयार कर लिया गया है. प्रशानिक स्वीकृति मिलते ही एजेंसी बहाल करने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी और इसके बाद काम होगा.
