नौंवी में नामांकन को लेकर कार्यालयों की दौड़ लगा रहे हैं स्टूडेंट्स और अभिभावक

संवाददाता, भागलपुर

जिले के आठवीं पास छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक शिक्षा विभाग के कार्यालयों की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है. अभिभावक बता रहे हैं कि पहली बार आठवीं पास के बाद नजदीक के स्कूलों में नामांकन इतना दुरूह हो गया है. भौगोलिक स्थिति जाने बिना ही मध्य विद्यालय से पासआउट छात्र-छात्राओं को दूर के स्कूलों में टैग कर दिया गया है.

शिक्षा मंत्री के निर्देशों का नहीं हो रहा है पालन

मालूम हो कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नामांकन लिया जाये. अगर नजदीक का स्कूल दूसरे पंचायत में भी है, तो नामांकन नजदीक के स्कूल में ही होगा. दूसरी ओर काफी संख्या में अभिभावक और स्टूडेंट्स रोजाना शिक्षा विभाग पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें नजदीक के स्कूलों में नामांकन की सहमति नहीं मिल रही है.

छह जून तक होगा नामांकन

नौंवी कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी. मालूम हो कि राज्य स्तर से इस बार निर्देश जारी किया गया है कि आठवीं पास छात्र-छात्राओं का नामांकन पंचायत या निकाय के ही स्कूलों में या फिर शिक्षा विभाग द्वारा टैग किये गये स्कूलों में ही होगा.

शिक्षिका की पुत्री को भी नामांकन में हो रही है परेशानी

नवगछिया के एक गांव की नियोजित शिक्षका पिछले दिनों बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास कर गयी. इसके बाद शिक्षिका ने भागलपुर शहर के पास वाले प्रखंड के एक इंटरस्तरीय स्कूल में योगदान दिया. शिक्षिका की पुत्री गांव के स्कूल में ही पढ़ती थी. अब वह गांव से शहर के बालिका इंटर लेवल स्कूल में नामांकन कराना चाहती है. शिक्षिका के पति कार्यालयों की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अब तक ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है.

नजदीक के स्कूल में नामांकन की इच्छा लेकर पहुंची छात्रा

नाथनगर प्रखंड के एक गांव की छात्रा बुधवार को अपनी मां के साथ शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंची. वर्तमान में जिस स्कूल में उसे नामांकन के लिए निर्देशित किया गया है, वह 10 किलोमीटर दूर है. छात्रा ने तीन किलोमीटर नजदीक के विद्यालय में नामांकन की सहमति देने की गुहार लगायी है, लेकिन उसे मायूस हो कर लौटना पड़ा.

कहते हैं डीइओ

नौंवी कक्षा में नामांकन को लेकर विभागीय निर्देशों का पालन किया जा रहा है. निर्देशानुसार पंचायत या निकाय के ही स्कूलों में छात्र-छात्राओं का नामांकन होना है. नामांकन को लेकर जायज मांगों पर विचार किया जा रहा है.