bhagalpur news. विधान परिषद ने टीएमबीयू सहित सूबे के विश्वविद्यालयों में खर्च की गयी राशि का लेखा-जोखा मांगा

टीएमबीयू सहित सूबे के विश्वविद्यालयों में खर्च की गयी राशि में वित्तीय नियम का पालन किया जा रहा, या नहीं, इसका लेखा-जोखा बिहार विधान परिषद से मांगी गयी है. वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में खर्च की गयी राशि का ब्यौरा एक सप्ताह के अंदर भेजे गये फॉर्मेट में भर कर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. इसे लेकर बिहार विधान परिषद के उप सचिव मिथिलेश कुमार ने इसी माह में टीएमबीयू सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र भेजा है. पत्र में कहा है कि विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन का पालन हो रहा है, या नहीं. वित्त से जुड़े मामलों में सक्षम निकायों-प्राधिकारों की स्वीकृति या अनुमोदित लिया जाता है, अथवा नहीं. क्योंकि संबंधित निकायों -प्राधिकारों की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का व्यय कर जनता के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है. पत्र में कहा गया कि रिपोर्ट पर वित्तीय परामर्शी, वित्त पदाधिकारी व रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित कराकर मेल व हार्ड कॉपी को सचिवालय में निर्धारित समय के अंदर मांगा गया है, ताकि विधान परिषद में उन दस्तावेजों का अवलोकन किया जा सके.

वित्त समिति व सिंडिकेट की स्वीकृति के देने होंगे प्रमाण

सचिवालय से जारी पत्र में विवि में खर्च की गयी राशि वित्त समिति व सिंडिकेट बैठक से स्वीकृति की गयी है, या नहीं. का प्रमाण कुलपति को देने होंगे. साथ ही क्रय समिति के अनुमोदन का प्रमाण भी देना होगा. यह भी बताना होगा कि किस मद से राशि खर्च की गयी है. मदवार खर्च की जानकारी मांगी गयी है. खर्च के लिए राशि की उपलब्धता थी, या नहीं. विवि में संचालित खाता का नाम भी पूछा गया है.

वेतन सत्यापन कोषांग से जारी पर्ची की छायाप्रति मांगी

सचिवालय ने विवि से वेतन सत्यापन कोषांग से जारी पर्ची की छायाप्रति मांगी है. स्वीकृति एवं अनुमोदन की छायाप्रति, बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, चेक निर्गत पंजी भी सत्यापित कर मांगा गया है. साथ ही उक्त सत्र के तहत वेतन व पेंशन मद में कितना भुगतान किया गया है. विवि में वर्ष 2024 जनवरी के बाद से कार्पस खाता एवं वेतन-पेंशन खाता के अतिरिक्त कोई खाता संचालित है, तो इसकी भी जानकारी मांगी गयी है.

कोट

सचिवालय से प्राप्त पत्र के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है. निर्धारित समय के अंदर सचिवालय को भेजा जायेगा.

प्रो रामाशीष पूर्वे, रजिस्ट्रार

बॉक्स के लिए

पांच बिंदुओं पर भी सचिवालय ने विवि से मांगी थी रिपोर्ट

बिहार विधान परिषद सचिवालय से मई में पत्र जारी कर टीएमबीयू सहित अन्य विश्वविद्यालयों से पांच बिंदुओं पर भी रिपोर्ट मांगी गयी थी. इसमें विवि में यूएमआइएस संचालन, करार व कार्य की जानकारी मांगी गयी थी. आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन, करार, कोटिवार परिश्रमिक भुगतान, ऑटोमेशन प्रणाली पर खर्च, पुस्तक एवं ई-बुक क्रय एवं खर्च और उत्तर पुस्तिका की खरीदारी में खर्च की गयी राशि का ब्यौरा मांगी गयी थी. उस वक्त बिहार विधान परिषद के उप सचिव शंकर कुमार ने पत्र जारी किया था.