bhagalpur news. राजभवन से अनुमति के बाद 39 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी पोस्टिंग

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को आयोग से तीन विषय में 39 नये असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं, लेकिन पोस्टिंग के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. राजभवन से अनुमति मिलने के बाद ही पीजी विभाग व कॉलेजों में पोस्टिंग हो पायेगी. दरअसल, इसी माह में केमिस्ट्री विषय में 14, अंग्रेजी में 14 व समाजशास्त्र में 11 नये असिस्टेंट प्रोफेसरों की काउंसलिंग विवि में हुई है. साथ ही कुलपति ने अपने आवासीय कार्यालय में तीनों विषय के शिक्षकों का साक्षात्कार भी लिया था. सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. दूसरी तरफ विवि प्रशासन ने नये शिक्षकों की पोस्टिंग सहित कई महत्वपूर्ण कार्य को लेकर राजभवन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है. बता दें कि कुलपति के तीन साल का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा है. राजभवन ने नियमानुसार कुलपति के नीतिगत निर्णय, वित्तीय मामले, नियुक्ति, पोस्टिंग आदि को लेकर रोक लगा दी है. साथ ही राजभवन ने जारी पत्र में कहा कि विवि से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर पहले राजभवन से अनुमति लें. अतिथि शिक्षकों का अवधि विस्तार अटका

टीएमबीयू में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का अवधि विस्तार भी अटक गया है. उन गेस्ट शिक्षकों का 11 माह का कार्यकाल 31 मई 2025 को पूरा हो चुका है. अवधि विस्तार की लगभग प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. पीजी व कॉलेजों से परफॉरमेंस रिपोर्ट भी विवि का प्राप्त हो चुकी है. इसी बीच राजभवन से जारी पत्र के आधार पर कुलपति के पॉवर सीज किया गया है. विवि सूत्रों के अनुसार राजभवन से जल्द अनुमति नहीं मिलती है, तो 21 जून से खुल रहे पीजी व कॉलेजों में पठन-पाठन को लेकर परेशानी हो सकती है.

प्रमोशन को लेकर मांगी गयी अनुमति

टीएमबीयू में प्रमोशन का लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया भी रुक गयी है. ऐसे में विवि के वर्ष 2003 व 1996 बैच के करीब दो सौ शिक्षकों का प्रमोशन भी लटक गया है. इसके अलावा विवि व कॉलेजों के कर्मचारियों का भी प्रमोशन की प्रक्रिया बीच में ही बंद पड़ गया है.

बोलें रजिस्ट्रार –

राजभवन से मांगी गयी अनुमति

विवि के रजिस्ट्रार प्रो रामाशीष पूर्वे ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग, गेस्ट शिक्षकों का अवधि विस्तार, प्रमोशन सहित कई बिंदुओं पर राजभवन से अनुमति मांगी गयी है. राजभवन से अनुमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया की जायेगी. राजभवन के बिना अनुमति के बची प्रक्रिया का आगे नहीं बढ़ पायेगी.