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शिक्षकों की कमी, सीबीसीएस में अड़चन का अंदेशा
भागलपुर : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को च्वायस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू करने का निर्देश दिया है. इसके लागू हो जाने के बाद छात्र-छात्रएं अपने मूल विषय के साथ-साथ अपनी रुचि के अनुसार कोई भी दूसरे विषय की पढ़ाई कर सकेंगे. लेकिन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय आगामी सत्र में इसे लागू […]
भागलपुर : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को च्वायस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू करने का निर्देश दिया है. इसके लागू हो जाने के बाद छात्र-छात्रएं अपने मूल विषय के साथ-साथ अपनी रुचि के अनुसार कोई भी दूसरे विषय की पढ़ाई कर सकेंगे.
लेकिन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय आगामी सत्र में इसे लागू कर पायेगा, इस पर संशय है.शिक्षकों की कमी और छात्रों की रुचि के अनुसार विभागों का अभाव आड़े आ जायेगा. दूसरी वजह यह भी है कि यूजीसी के निर्देश के बाद ऐसे मामलों में कुलाधिपति की अनुमति जरूरी है. अनुमति जल्द मिलने के बाद ही विश्वविद्यालय इसे यूजीसी के निर्देश के अनुसार आगामी अकादमिक सत्र से लागू कर पायेगा. कुलपति प्रो रमा शंकर दुबे के मुताबिक देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस लागू है.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी इसी सिस्टम से पढ़ाई होती है. लेकिन भागलपुर विश्वविद्यालय में यह सिस्टम तभी सफल हो पायेगा, जब शिक्षकों की नियुक्ति होगी. उन्होंने बताया कि क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद एक ही छात्र विभिन्न विषयों में नामांकित होंगे. इससे विभिन्न विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ जायेगी. ऐसे में उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी. उन्होंने बताया कि कुलाधिपति की अनुमति मिल जायेगी, तो लागू किया जा सकेगा.
वर्ष 2009 में यूजीसी ने सभी विवि में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया था. इसके साथ-साथ सीबीसीएस भी लागू करने कहा था. सीबीसीएस लागू होने के बाद पीजी के सभी चार सेमेस्टर का कोर्स लगभग 80 क्रेडिट का हो जायेगा. इसमें एक क्रेडिट का मतलब सप्ताह में चार घंटे और प्रैक्टिकल के विषयों में सप्ताह में आठ घंटे की पढ़ाई होगी. छात्र कम से कम 10 क्रेडिट का कोर्स अपने च्वायस के आधार पर दूसरे डिसीप्लीन में भी कर सकेंगे.
ज्ञात हो कि यूजीसी के अध्यक्ष प्रो वेद प्रकाश ने छह जनवरी को विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों के साथ बैठक करने के बाद अगले सत्र से सीबीसीएस लागू करने का निर्देश सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जारी किया है.
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