भागलपुर: डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) योजना में अब तक शामिल नहीं होने वाले उपभोक्ताओं को सात दिन का समय दिया गया है. सात दिन के अंदर यदि फॉर्म जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित उपभोक्ता को सब्सिडी का लाभ तो नहीं मिलेगा, उनका कनेक्शन भी कट सकता है.
सभी गैस एजेंसियों की ओर से इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय का पत्र वेंडर के माध्यम से फार्म जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है. इंडेन कंपनी के डीजीएम पुष्कर आनंद ने बताया कि 31 जनवरी के बाद मंत्रालय इसकी समीक्षा कर आगे निर्णय लेगा.
डीजीएम श्री आनंद ने बताया कि अभी भी जिला में करीब 45 हजार उपभोक्ताओं ने डीबीटीएल फार्म जमा नहीं किया है. ऐसे उपभोक्ताओं के घर पर अब पेट्रोलियम मंत्रलय का पत्र भिजवाया जायेगा. इसके लिए फार्म जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का नाम व पता कंप्यूटर डाटा से लेकर वेंडर के माध्यम से पत्र भिजवाया जायेगा. गुरुवार से यह कार्य शुरू होगा. भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के पत्र में डीबीटीएल फार्म जमा करने लिए सात दिन का समय दिया है. डीजीएम ने बताया कि 31 जनवरी के बाद डीबीटीएल की समीक्षा की जायेगी. इस तिथि के बाद भी फार्म जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के संबंध में यह मान लिया जायेगा कि वह कनेक्शन फर्जी है और ऐसे कनेक्शनों को बंद करने पर भी विचार किया जायेगा.
