भागलपुर : कला केंद्र में जोगसर थाना खोलने का भारी विरोध और विवाद को देखते हुए डीआइजी विकास वैभव ने बुधवार को पुलिस पदाधिकारियों के साथ मामले की समीक्षा की. इसके बाद निर्णय लिया गया कि कला केंद्र में थाना नहीं खोला जायेगा. एसएसपी व सिटी डीएसपी को निर्देश दिया कि किसी विवाद में न पड़ें. जोगसर थाने के लिए दूसरी जगह तलाशें.
दूसरी ओर विभिन्न संगठनों और संस्कृतिकर्मियों ने कला केंद्र से थाना हटने तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है. एसएसपी ने कला केंद्र के प्राचार्य को अस्थायी तौर पर जोगसर थाना खोलने का प्रस्ताव दिया था.
इस पर प्राचार्य रामलखन सिंह ने जिलाधिकारी व एसएसपी को पत्र लिख करअस्थायी तौर पर थाना खोलने की अनुमति दे दी. इसके बाद जोगसर थाने द्वारा थाने के सामान की ढुलायी कर कला केंद्र में शिफ्ट भी कर दिया गया. रंगमंच को जहां सिपाहियों का बैरक बना दिया गया, वहीं रवींद्र नाथ टैगोर व महान चित्रकार नंदलाल बोस की प्रतिमा को जब्त वाहनों से घेर दिया. प्राचार्य आवास को पुलिस पदाधिकारियों का आवास बनाया जाने लगा. इस बात का जोरदार विरोध होने लगा. जिले के 35 कलाकारों ने राज्यस्तरीय युवा महोत्सव का बहिष्कार कर दिया.
वहीं सितार वादक राय प्रवीर कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई की तिथि 31 दिसंबर तय हुई है. इसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि कला केंद्र की जमीन पर अधिपत्य के लिए नगर निगम द्वारा वाद दायर कराया जाये और जमाबंदी रद्द करने का आदेश निर्गत किया जाये. दूसरी ओर बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी आंदोलित है.
क्या है विवाद : कला केंद्र के प्राचार्य आवास में रह रहे (थाना शिफ्टिंग के दौरान छोड़ चुके) पूर्व प्राचार्य स्व कपिलदेव राय के पुत्र राय प्रवीर कुमार का आरोप है कि यह जमीन कला केंद्र की नहीं, बल्कि नगर निगम द्वारा कला केंद्र को सब लीज पर दी गयी है. उनका यह भी आरोप है कि कुछ भू-माफिया इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे हैं.
दूसरी ओर कला केंद्र की प्रबंध कमेटी के सदस्य उदय का कहना है कि ये मामला डीएम की कोर्ट से खारिज हो चुका है. मामला सिविल कोर्ट में लंबित है. जमीन कैसे रजिस्टर टू में दर्ज हुआ, यह तो अधिकारियों का दायित्व है. खंगाला जाना चाहिए कि किसने गलत या सही किया. उधर, बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव अनामिका शर्मा ने विवाद सुलझाने के लिए नये सिरे से कमेटी के गठन की मांग प्रमंडल, जिला व नगर प्रशासन से की है.
