भागलपुर : तिलकामांझी-बरारी रोड स्थित सुंदरवन की जमीन का भू-अर्जन करना है. मुआवजा राशि की मांग सरकार से की जायेगी. मुआवजा राशि की फाइल शनिवार को भू-अर्जन विभाग ने जिलाधिकारी को सौंपा. जिलाधिकारी का निर्देश मिलने के बाद सरकार को भेज दी जायेगी. मुआवजा का विवाद सुलझाने की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा ब्याज सहित मुआवजा राशि का आकलन किया जा रहा है.
वन प्रमंडल पदाधिकारी मुंगेर ने नौ अगस्त 1980 को वन संरक्षण कार्यालय, आवास और नर्सरी के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेज कर 29.38 एकड़ जमीन की मांग की थी. जिला प्रशासन ने 20 अगस्त 1981 को 23.66 एकड़ जमीन वन विभाग को सौंप दी. फाइनल सर्वे के बाद जमीन का रकबा 23.95 एकड़ हो गया.
मुआवजा की राशि कोलकाता स्थित जमीन मालिक को पूर्व में भेजी गयी थी, लेकिन जमीन मालिक ने राशि नहीं ली थी. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा भुगतान नियमों का पालन करते हुए राशि देने का निर्देश दिया है.
