अंचल व प्रखंड स्तर के 32 पदाधिकारी कार्रवाई के जद में

बेतिया. बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के मामले लटकाने पर जिला से लेकर अंचल व प्रखंड स्तर के 32 पदाधिकारी कार्रवाई के जद में आ गए हैं. कार्रवाई के जद में आय श्रम अधीक्षक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक, 14 राजस्व अधिकारी व 16 प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारियों को सात दिनों के अंदर अर्थदंड की राशि चालन के माध्यम से बजट शीर्ष आर-0070608000027 में जमा करना होगा. निर्धारित समय सीमा के अंदर अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर स्वत: उनके वेतन भुगतान पर रोक लग जायेगी. इसको जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने वरीय कोषागार पदाधिकारी संतोष कुमार को अर्थदंड जमा करने के बाद ही संबंधित पदाधिकारियों के वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है. डीएम ने बताया कि राजस्व अधिकारियों पर समय सीमा के अंदर जाति,आय व निवास प्रमाण पत्र,जन-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने व प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारियों पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने के मामले में एक हजार से 500 रुपये तक अर्थदंड लगाया गया है. जबकि श्रम अधिक विरेंद्र कुमार महतो की स्तर से प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान व सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ब्रजभूषण कुमार पर सामाजिक सुरक्षा योजना के मामले लटकाने पर एक-एक हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया है. — सबसे ज्यादा 149 जाति,आय व निवास बगहा-एक में व सबसे ज्यादा बेतिया में 289 जन्म-मृत्यु का मामला है लंबित निर्धारित समय सीमा के अंदर सबसे ज्यादा 149 जाति,आय व निवास प्रमाण पत्र का आवेदन बगहा-एक अंचल में लंबित है. जबकि सबसे ज्यादा 289 जन्म-मृत्यु आवेदन सदर प्रखंड बेतिया में लंबित है. इसके अलावे बगहा-दो में 2,बैरिया में 10,बेतिया में 8,भितहां में 1,चनपटिया में 11,गौनाहा में 5,योगापट्टी,5,लौरिया में 13, मझौलिया में 5,नरकटियागंज में 9,रामनगर में 3 व सिकटा अंचल में 1 एक जाति,निवास व आय प्रमाण पत्र लंबित है. जबकि बगहा-एक में 93,बगहा-दो में 84,बैरिया में दो, भितहां 15,चनपटिया में 139,गौनाहा में 177, योगापट्टी में 12,लौरिया में 7, मैनाटांड़ में 22, मझौलिया में 40,नरकटियागंज में 147,नौतन में 19,पिपरासी 2,रामनगर में 14 व सिकटा प्रखंड में 22 जन-मृत्यु प्रमाण पत्र लंबित है. इसके अलावे श्रम अधीक्षक के यहां प्रवासी मजदूरों के लिए दुर्घटना अनुदान के मामले 12 व सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक के यहां सामाजिक सुरक्षा योजना के 44 मामला लंबित हैं.