आरक्षण को समाप्त करने के लिए संघ परिवार के इशारे पर काम कर रही है सरकार : विधायक

नावकोठी. केंद्र की सत्ता पर काबिज संघ परिवार के इशारे पर काम करने वाली नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा के लोगों को ठगने का काम किया है. इनके नेतृत्व वाली सरकार आरक्षण को सार्वजनिक उपक्रमों को कॉरपोरेट मित्रों को देकर समाप्त करना चाहती है. इनके मंसूबे को चकनाचूर करने के लिए सभी अमनपसंद लोगों को एकताबद्ध होकर विरोध करने की अपील की. उक्त बातें स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान ने सोमवार को महागठबंधन के बैनर तले प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर आयोजित तेरह सूत्रीय मांगों के समर्थन में आयोजित धरना में कही. उन्होंने कहा कि यह देश हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का है. आदिकाल से सभी एक साथ मिलजुल रहते आ रहें हैं. यह इसकी खूबसूरती है.वक्फ संशोधन बिल लाकर हिन्दू, मुस्लिम को आपस में लड़ा कर सम्प्रदायिक सौहार्द तथा गंगा, यमुनी संस्कृति को मिटाने की मंशा पाल रखी है. पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को मारे गये लोगों की चिंता नहीं होकर इसके बहाने चुनाव में जीतकर फिर से सत्ता में काबिज करने का है. आतंकियों की कोई जाति, धर्म नहीं है.अफसरशाही, भ्रष्टाचार चरम पर है. राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में प्रखंड से अनुमंडल कार्यालय के सभी कर्मियों द्वारा व्यापक रूप से लेनदेन की जा रही है. राज्य परिषद सदस्य अनिल कुमार अंजान ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी बिल लाने के पीछे केंद्रीय सरकार की मंशा पाकसाफ नहीं है. सिर्फ एक ही मकसद अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाना है. तीन किसान काला कानून के विरोध में लंबे अरसे के आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा. वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान की जमीन को ऐनकेन प्रकारेण कॉर्पोरेट मित्रों को लाभान्वित करना है. इसके विरोध में आवाज उठने लगी है. एकताबद्ध आंदोलन के बदौलत सरकार को झूकना होगा तथा वापस लेने के लिए बाध्य कर देंगे. सभा को संजीव कुमार सिंह, रौशन कुमार, विद्यानंद महतो, फूलेना सहनी, सुरेश पासवान, सुरेंद्र पासवान, मो नसीम, मो नाजिम, मुक्ति नारायण सिंह, मो इसराफिल,जितेंद्र कुमार, शिवशंकर सिंह, कामेश्वर झा, गोपाल सिंह आदि ने भी संबोधित किया. वक्फ कानून वापस, बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने, मंहगाई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, भूमि हीन को पांच डिसमिल भूमि देकर आवास उपलब्ध कराने, बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने, वृद्धावस्था पेंशन तीन हजार रुपये करने, आशा, आंगनबाड़ी सेविका को राज्य कर्मी का दर्जा देने सहित तेरह सूत्रीय मांगपत्र बीडीओ चिरंजीव पांडेय को सौंपा. कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के गंगा राम महतो तथा संचालन भाकपा के चंद्र भूषण चौधरी ने किया.