हंगामेदार रही बेगूसराय जिला परिषद की विशेष बैठक, सदस्यों ने दी आंदोलन की चेतावनी

बेगूसराय.

सोमवार को जिला परिषद की विशेष बैठक काफी हंगामेदार रही. बैठक जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार भवन में हुई. कई जिप के सदस्यों ने अधिकारियों पर जमकर कार्य में अनदेखी करने और करप्शन का आरोप लगाया. वहीं इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 -25 के लिए 15वीं वित्त, षष्टम और पंचम मद की लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपये की योजनाएं इ-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जिप अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के द्वारा सदन की विशेष बैठक में पारित किया गया. इस पर जिप सदस्य शिवचंद्र महतो नंद लाल राय, नीतीश कुमार और रितु कुमारी ने अपना हाथ थप-थपाकर सहमति दी. वहीं, जिप के सदस्य झुन्ना सिंह, अंजनी कुमार सिंह, अमित कुमार देव, शिल्पी चौरसिया समेत कई अन्य जिला परिषद के सदस्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया. जिला परिषद सदस्य अमित कुमार देव ने जिला परिषद अध्यक्ष से बैठक में पूछा कि प्रत्येक तीन माह के भीतर जिला परिषद की सामान्य बैठक होनी चाहिए थे, लेकिन अभी यह तक नहीं हुआ है. यह सामान्य बैठक अब कब होगी? इस पर अध्यक्ष ने कहा कि जुलाई माह के अंदर जिप की सामान्य बैठक हो जायेगी. मंसूरचक जिप 01 क्षेत्र की रूबी कुमारी ने कहा वित्तीय वर्ष 2021-22 की साठा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेशपुर में जलापूर्ति सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य को पूर्ण करने का ,वह अभी तक अधूरा पड़ा है. इस संबंध में मेरे द्वारा डीडीसी को 18 मई 2024 को पत्र मिलकर दी थी, लेकिन वह पत्र अभी तक ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ है. जिला पार्षद सदस्य ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की योजना एक भी मेरे क्षेत्र में स्वीकृत नहीं हुआ है. उन्होंने जिप के अध्यक्ष को यह बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023 -24 में भी एक वित्तीय कार्य संपन्न नहीं हुआ है. जबकि राशि जिप में पूर्ण और प्राप्त है. शिल्पी ने कहा कि अगर यह एक सप्ताह के भीतर वित्तीय वर्ष वाइज सभी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता है तो मैं 15 जुलाई से जिप अध्यक्ष कार्यालय के समक्ष अनशन धरना पर बैठूंगी. उन्होंने यह भी पदाधिकारी और कर्मी पर आरोप लगाया कि जब इस संबंध में योजना क्रियान्वयन हेतु पदाधिकारी व कर्मी से मिलती हूं तो मेरे साथ अव्यावहारिक और असंवैधानिक वातावरण में मानसिक प्रताड़ना मेरे साथ किया जाता है. इन सभी सदस्यों ने जिला परिषद अध्यक्ष का विरोध करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023- 24 का पूर्व का अनुशंसित योजना जो बची है उसकी पहले प्रशासनिक स्वीकृति दी जाये, तभी हम लोग नयी योजनाओं का अनुशंसा करके देंगे. इस पर डीडीसी सह जिप के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने सदन की बैठक में बताया कि पोर्टल पर अपलोड होना बहुत जरूरी है. जो पेंडिंग स्कीम है, उसे जुलाई माह के अंत तक हम पूर्ण करा देंगे. बैठक में जिप के अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, डीडीसी सोमेश बहादुर माथुर के अलावे बैठक में कुल 27 जिला परिषद के सदस्य उपस्थित हुए थे.