खेग्रामस का सामूहिक अनशन समाप्त, भूमि, आवास और रोजगार समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Begusarai News : डंडारी में खेग्रामस का अनशन बीडीओ को ज्ञापन सौंपने के बाद समाप्त हुआ. भाकपा माले ने जमीन, आवास और रोजगार के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

Begusarai News : डंडारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष खेग्रामस का सामूहिक अनशन सत्याग्रह आंदोलन दूसरे दिन समाप्त हो गया. आंदोलन कर रहे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भाकपा माले के जिला सचिव सह राज्य कमेटी सदस्य दिवाकर प्रसाद, प्रखंड सचिव रामकुमार तांती, इंद्रदेव राम, संजय ठाकुर और सत्यनारायण सादा के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा. अधिकारियों की ओर से मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद सामूहिक अनशन सत्याग्रह आंदोलन समाप्त कर दिया गया.

जमीन, आवास, शिक्षा और रोजगार के सवाल पर आंदोलन तेज करने का ऐलान

भाकपा माले के जिला सचिव दिवाकर प्रसाद, खेग्रामस जिला सचिव चंद्रदेव वर्मा और लड्डू लाल दास समेत अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जमीन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर आगे भी मजबूती से आंदोलन चलाया जाएगा. नेताओं ने कहा कि आम लोगों से जुड़े बुनियादी सवालों पर संगठन जिला से लेकर राज्य स्तर तक संघर्ष को तेज करेगा.

महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ लोगों से एकजुट होने की अपील

वक्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध के मुद्दे पर भी चिंता जतायी. उन्होंने प्रवासी मजदूरों, दलितों, गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा एवं सम्मान के सवाल पर लोगों से एकजुट होने की अपील की. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनआंदोलन तेज करने की बात कही.

बेदखल पर्चाधारियों को जमीन पर दखल दिलाने की मांग

आंदोलनकारियों ने अधिकारियों से मांग की कि बेदखल पर्चाधारियों को तत्काल उनकी जमीन पर दखल दिलाया जाए. साथ ही जो गरीब परिवार वर्षों से विभिन्न स्थानों पर बसे हुए हैं, उन्हें वासगीत जमीन का पर्चा और आवास उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि गरीबों और भूमिहीन परिवारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए.

माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से परेशान महिलाओं को राहत देने की मांग

खेग्रामस नेताओं ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से परेशान महिलाओं का कर्ज माफ करने की भी मांग की. उन्होंने कर्ज वसूली के नाम पर कथित रूप से होने वाली प्रताड़ना और परेशानियों पर रोक लगाने की मांग की. संगठन ने इस मामले में दोषी पाए जाने वाले संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा.