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Begusarai News : एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध होंगी न्यायिक कार्यों से जुड़ी सुविधाएं

बखरी व्यवहार न्यायालय में सोमवार को पटना हाइकोर्ट के निरीक्षी जज शशिभूषण प्रसाद सिंह पहुंचे.

बखरी. बखरी व्यवहार न्यायालय में सोमवार को पटना हाइकोर्ट के निरीक्षी जज शशिभूषण प्रसाद सिंह पहुंचे. उनका उद्देश्य न्यायालय में न्यायिक कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों की स्थिति, कर्मचारियों की उपस्थिति और अधोसंरचना का जायजा लेना था. निरीक्षण के दौरान जज ने न्यायालय के विभिन्न कक्ष, अभिलेखागार, नाजिर कार्यालय, रिकॉर्ड सेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत अवलोकन किया. उन्होंने कार्यप्रणाली, फाइलों के रख-रखाव और परिसर की साफ-सफाई को संतोषजनक बताया और जहां सुधार की आवश्यकता पायी गयी, वहां आवश्यक निर्देश दिये. निरीक्षण के दौरान जज ने इ-कोर्ट सर्विस और महिला वेटिंग रूम का उद्घाटन किया. इससे महिला वादकारियों और उनके परिजनों को सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा. जज ने कहा कि अब आम लोगों को न्यायिक कार्यों से जुड़ी अनेक सुविधाएं एक ही स्थान पर आसानी से मिलेंगी. निरीक्षण से पहले उन्हें अनुमंडल परिसर में जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया. निरीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत, एसीजेएम मनोज कुमार सिंह, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट विशाल कुमार सिन्हा, एसडीएम सन्नी कुमार सौरव, एसडीपीओ कुंदन कुमार, बीडीओ कुमार मुकेश, सीओ राकेश कुमार चौधरी, प्रभारी थानाध्यक्ष पवन कुमार सहित न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे. जज ने सभी अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने की सलाह दी. निरीक्षण के बाद जज ने शकरपुरा महुआरी में प्रस्तावित अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन के लिए चिन्हित भूमि का दौरा किया. इस दौरान अधिवक्ता संघ के महासचिव राजकुमार, मधुसूदन महतो, गौरव कुमार, प्रमोद कुमार और कपिलदेव साहू उपस्थित थे. जज ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि पूर्व में प्रस्तावित भूमि पर ही न्यायालय का भवन निर्माण कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को न्यायिक सुविधाएं आसानी से मिलेंगी. जस्टिस सिंह ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और शीघ्र पहल करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि नये न्यायालय भवन के निर्माण से न्यायिक कार्यों की गति बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर न्यायिक वातावरण मिलेगा. साथ ही जज ने अनुमंडलीय उपकारागार की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चयन कर जल्द प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अनुमंडल जेल की स्थापना से क्षेत्र में विधि-व्यवस्था मजबूत होगी. निरीक्षण को लेकर पूरे न्यायालय परिसर में उत्साह का माहौल रहा.

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