बेगूसराय के जनता दरबार में डीएम के सामने पहुंचे 33 मामले, भूमि विवाद से लेकर अतिक्रमण तक की शिकायतें मिली

Begusarai News : बेगूसराय में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जनता दरबार लगाकर 33 आवेदनों की सुनवाई की. अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान करने का निर्देश दिया गया.

Begusarai News : बिहार सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित 'सबका सम्मान, जीवन आसान' अभियान के तहत समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया. जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन प्रस्तुत किए.

भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों की रही अधिक शिकायतें

जनता दरबार में कुल 33 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन, अतिक्रमण और राजस्व प्रशासन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं. जिला पदाधिकारी ने सभी आवेदनों का क्रमवार अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन का निर्देश

डीएम ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी, लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी.

जनता दरबार प्रशासन और आमजन के बीच सीधे संवाद का माध्यम

जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आमजन के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम है. राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

आवेदकों को कार्रवाई की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश

डीएम ने अधिकारियों को सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही संबंधित आवेदकों को उनके मामलों की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराने को भी कहा.

समन्वय और जवाबदेही के साथ करें काम

जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए शिकायतों का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि शिकायतों के प्रभावी निष्पादन से आम नागरिकों का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा.