BBOSE ने BSEB को सौंपा 10वीं बोर्ड परीक्षा का जिम्मा, जून मध्य में आ सकता है एग्जाम डेट

पटना. बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के माध्यम से जून के मध्य सप्ताह में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेगा. कई प्रकार की अनियमितताओं के उजागर होने के बाद यह स्वायत्त निकाय इस साल खुद को पुनर्जीवित करने की कवायद कर रहा है. बोर्ड का कहना है कि बीएसईबी के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने के पीछे पारदर्शिता लाने की एक कोशिश है. बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन ऐसे छात्रों को डिग्री प्रदान करता है जो नियमित स्कूल के छात्र नहीं हैं, ड्रॉपआउट हैं या फिर किन्हीं कारणों से मैट्रिक पूरा नहीं किया है.

बीएसईबी के मानक अनुरूप होगी परीक्षा

बीबीओएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ओम प्रकाश यादव ने कहा कि लगभग 17,000 छात्रों ने नवंबर में दसवीं बोर्ड के लिए निबंधन कराया है. हम इस बार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बीएसईबी के माध्यम से परीक्षा आयोजित करेंगे. यह केवल एक बार के लिए किया जा रहा है. यादव ने कहा कि इस बार दसवीं बोर्ड की परीक्षा देनेवाले छात्रों के कॉपी की जांच, अंकों का मूल्यांकन और सारणीकरण बीएसईबी के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बोर्ड उचित सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी करेगा और छात्रों को इसे आसानी से डिजिटल रूप में प्राप्त करने की सुविधा दी जायेगी. इसके लिए दस्तावेजों को डिजीलॉकर में डालेगा.

अगले साल फिर खुद आयोजित करेगा परीक्षा

एक सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि BBOSE की इंटरमीडिएट परीक्षा अगस्त में अस्थायी रूप से आयोजित होने की उम्मीद है. यादव ने कहा कि लगभग 25000 छात्रों ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बोर्ड में निबंधन कराया है. हम अगस्त तक परीक्षा की तिथि देंगे, जो बोर्ड द्वारा ही आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओपन स्कूल निकाय अगले साल से दसवीं बोर्ड (मैट्रिक के समकक्ष) और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा दोनों आयोजित करेगा.

अनियमितता की शिकायत पर हुई थी छापेमारी

इस बोर्ड में निबंधन के लिए वार्षिक आवेदन होता है, जबकि वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित की जाती है. अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में हुई परीक्षा के बाद पड़े छापे के कारण इस साल परीक्षा में देरी हुई है. बीबीओएसई परिसर में हुई छापेमारी में इस बात के प्रमाण मिले कि बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से प्रमाण पत्र जारी करने और निबंधन करने में बहुत हेरफेरी की जाती थी.अनियमितताओं के आरोप में पांच लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी.