आठ महीने में दहेज को लेकर तीन विवाहिताओं की हुई हत्या

दहेज अधिनियम व महिला प्रताड़ना के सात मामले दर्ज

अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस ने न्यायालय से कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के लिए आदेश निर्गत की मांग की

कटोरिया : कटोरिया थाना अंतर्गत कटोरिया थाना व जयपुर ओपी क्षेत्र में दहेज के लिए वर्ष 2016 के प्रथम आठ महीना (जनवरी से अगस्त) में तीन विवाहिताओं की हत्या हुई. इसके अलावा दहेज अधिनियम व महिला प्रताड़ना से संबंधित सात अन्य मामले भी दर्ज हुए हैं. गत 27 फरवरी को कटोरिया थाना क्षेत्र के मोथाबाड़ी गांव में विवाहिता सविता देवी को ससुराल वालों ने गले में फंदा डाल कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी.

घटना के संबंध में मृतका के पिता कृष्णदेव यादव ग्राम गोंड़ा थाना बांका के बयान पर पति, सास, ससुर समेत सात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है. जयपुर ओपी क्षेत्र के कुमरबांक गांव में गत नौ अप्रैल को विवाहिता रेखा देवी को दहेज के खातिर ससुराल वालों ने पीट-पीट कर मार डाला.

घटना के संबंध में मृतका के भाई सिकंदर यादव ग्राम बीजगढ़ा थाना मोहनपुर जिला देवघर (झारखंड) के बयान पर मटुकी महतो समेत पांच नामजद लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है. कटोरिया थाना क्षेत्र के उदयपुरा में गत नौ जुलाई को दहेज के लिए की गयी विवाहिता की हत्या के मामले में प्रेम यादव ग्राम लेटवा थाना फुल्लीडुमर के बयान पर दौलत यादव समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

कटोरिया थाना क्षेत्र के बदासन गांव में दहेज में दस हजार नकदी व टीवी नहीं मिलने पर विवाहिता चांदनी देवी को दहेज लोभी ससुराल वालों ने धक्का देकर घर से निकाल दिया. घटना के संबंध में पीड़िता के पिता बासुदेव यादव ग्राम रिखियाराजदह ने पप्पू यादव सहित छह लोगों के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसके अलावा पीड़िता रमनी देवी ग्राम नावाडीह, आशा देवी ग्राम कौआवसार,

संगीता देवी ग्राम सोहड़ातरी, बीबी बैगम ग्राम कटोरिया, तारा देवी ग्राम असनघट्टा, बीबी हाजरा खातून ग्राम पड़मान ने दहेज अधिनियम व महिला प्रताड़ना की धाराओं के तहत अपने पति व ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करायी है. दहेज हत्या के कुछ नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फरार अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस द्वारा न्यायालय से कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के लिए आदेश निर्गत की मांग की गयी है.