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लोकसभा चुनाव 2019 : अब चुनावी रैली से सभा तक की ऑनलाइन मिलेगी मंजूरी

Updated at : 23 Feb 2019 8:52 AM (IST)
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लोकसभा चुनाव 2019 : अब चुनावी रैली से सभा तक की ऑनलाइन मिलेगी मंजूरी

बिभांशु @ बांका आचार संहिता लागू होने के बाद अक्सर चुनावी रैली और सभा की मंजूरी जिला प्रशासन से लेने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है. लेकिन, इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घर बैठे चुनावी रैली और सभा की मंजूरी पा सकते हैं. इसके लिए चुनाव आयोग ने सुविधा एप लांच किया […]

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बिभांशु @ बांका

आचार संहिता लागू होने के बाद अक्सर चुनावी रैली और सभा की मंजूरी जिला प्रशासन से लेने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है. लेकिन, इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घर बैठे चुनावी रैली और सभा की मंजूरी पा सकते हैं. इसके लिए चुनाव आयोग ने सुविधा एप लांच किया है. इसी तरह कई मोबाइल एप के तहत अन्य सुविधाएं भी मुहैया करायी जायेगी.

अबकी लोकसभा चुनाव ऑनलाइन आधारित बनाया गया है. यानी, चुनाव संबंधित सुविधा और जन-शिकायतों का निबटारा ऑनलाइन पद्धति से करने की योजना है. अलबत्ता, एप के प्रचार-प्रसार को लेकर चुनाव आयोग गंभीर है. पिछले अंक में सी-विजिल एप की जानकारी दी यी है. अबकी समाधान व सुविधा एप से अवगत कराया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, लोकसभा प्रत्याशी चुनावी सभा और रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन देकर स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए सुविधा एप लांच किया गया है. 48 घंटे पहले आवेदन देने के बाद ससमय नियमानुसार स्वीकृति मिल जायेगी. जल्द ही इस पर अधिकारिक रूप से निर्णय लिया जायेगा.

समाधान एप से मिलता रहेगा कार्रवाई का अपडेट

समाधान एप भी लांच किया गया है. इसके अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है. चुनाव प्रत्याशी समस्या से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं. एप के माध्यम से कार्रवाई का अपडेट भी मिलता रहेगा. वहीं एप के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कुंदन कुमार ने जिला स्तरीय पदाधिकारी से लेकर बीडीओ और बीएलओ तक को मतदाता के बीच जागरूकता फैलाने की बात कही है. दरअसल, बीते लोकसभा चुनाव में ऑनलाइन पद्धति का प्रचलन काफी कम था. परंतु, 2019 लोकसभा में कई तरह के नये प्रयोग देखे जायेंगे.

क्या कहते हैं अधिकारी

बांका के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार कहते हैं कि समाधान, सुविधा, सुगम सहित अन्य मोबाइल एप की सुविधा अबकी लोकसभा चुनाव में मतदाता व प्रत्याशियों देने का प्रयास है. उच्च स्तरीय निर्देश के आलोक में इस पर प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

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