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पंच-सरपंच न्यायपालिका का हिस्सा, मांगें हो पूरी

महासम्मेलन में जिलेभर के पंच-सरपंच हुए शामिल, दिखा एकजुटता

महासम्मेलन में जिलेभर के पंच-सरपंच हुए शामिल, दिखा एकजुटता

औरंगाबाद शहर. शहर के सम्राट अशोक भवन में औरंगाबाद जिला पंच-सरपंच संघ द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह,संघ के संरक्षक रविंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष पप्पू ज्वाला सिंह सहित अन्य शामिल हुए. महासम्मेलन के दौरान पंच-सरपंचों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. इस दौरान पूर्व एमएलसी ने कहा कि पंच-सरपंचों की मांग जायज है. पंच-सरपंच न्यायापालिका का हिस्सा होते है. इनकी सारी समस्याओं को दूर करते हुए सभी मांगे पूरी होनी चाहिए.उन्होंने कहा कि एमएलसी रहते उन्होंने पंच-सरपंचों के हित में काफी कार्य किया था. हमेशा उनके लिए आवाज उठायी. उन्हें विधानमंडल के चुनाव में मतदान का अधिकार भी मिलना चाहिए. पूर्व से ही इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है.संघर्षों के कारण ही पंच-सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की गयी है. इसमें और वृद्धि करने के लिए प्रयास किया जायेगा. साथ ही अन्य मांगों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष किया जायेगा. कार्यक्रम के दौरान संघ के जिला संरक्षक और जिलाध्यक्ष सहित अन्य वक्ताओ ने भी अपने विचार रखे. एक स्वर में सरकार द्वारा घोषित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की सुविधा एवं ग्राम कचहरी संचालन में सहयोग को आवाज उठायी गयी. इस मौके पर संघ के उपाध्यक्ष गौतम सिंह, हृदय नारायण मेहता, सतीश वर्मा, उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह,मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता संतोष कुमार शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत गुप्ता सहित अन्य प्रखंडों के अध्यक्ष आदि उपस्थित थे.

ये है पंच-सरपंचों की मांगें

महासम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ किसी भी ग्राम कचहरी जनप्रतिनिधियों को मिल रहा है. जबकि बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा की गयी है. पंचायती राज प्रतिनिधियों को सामान्य या दुर्घटना में निधन होने पर पांच लाख की सहायता राशि परिवार को देने की घोषणा भी अब तक लागू नहीं की गयी है. ग्राम कचहरी के सरपंच समाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते है. हर परिस्थिति में लड़ाई झगड़े का निबटारा करने में मुख्य भूमिका निभाते है. इस वजह से वे असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहते है. ऐसे में अग्नेयास्त्र रखने वाले इच्छुक सरपंच को प्राथमिकता के आधार पर अनुज्ञप्ति दी जाये. इसके अलावे भी अन्य मांगों को लेकर पंच-सरपंचों ने आवाज उठायी.

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