बिहार में मिले निकिल क्रोमियम और पोटाश, औरंगाबाद और गया में जल्द शुरू होगा खनन

पटना. बिहार में नये खनिज के रूप में निकिल, क्रोमियम और पोटाश पाये गये हैं. इन्हें बेहतर क्वालिटी का बताया गया है. इससे पहले यहां कोयला भी पाया गया था. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इन सभी के खनन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. इसको लेकर बुधवार को नयी दिल्ली में केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई.

बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी, राज्य के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर बम्हरा सहित कर्नाटक, मध्य प्रदेश के मंत्री सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे.

सूत्रों के अनुसार गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डेंजना और आसपास के इलाकों में करीब आठ वर्ग किमी क्षेत्र में निकिल पाया गया है. इसका इस्तेमाल हवाई जहाज और मोबाइल में बड़े स्तर पर किया जाता है.

वहीं, रोहतास जिले में करीब 25 वर्ग किमी इलाके में पोटाश पाया गया है. इसमें रोहतास जिले का नावाडीह प्रखंड में 10 वर्ग किमी, टीपा प्रखंड में आठ किमी और शाहपुर प्रखंड में सात किमी का इलाका शामिल है. पोटाश का बड़े पैमाने पर औषधि व रासायनिक खाद में इस्तेमाल होता है.

सूत्रों के अनुसार झारखंड के साहिबगंज जिले से सटे बिहार के मंदार गांव के आसपास मौजूद कोयले का ग्रेड जी-12 उपलब्‍ध है. पीरपैंती-बाराहाट इलाके में भी करीब 850 मिलियन टन कोयले के भंडार का अनुमान है.

इसका खनन करने की जिम्मेदारी बीसीसीएल को दी गयी थी, लेकिन पिछले दिनों बीसीसीएल ने घाटे का सौदा बताकर इसमें दिलचस्पी नहीं दिखायी थी. अब केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लेकर फिर से कोयला खनन के लिए जरूरी निर्देश जारी किया है. साथ ही राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि राज्य में निकिल, क्रोमियम, पोटैशियम और कोयला मिलने से नयी संभावनाएं विकसित हुई हैं. इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी. बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन देते हुये खनन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि इन खनिज पदार्थों को निकालने के लिए टेंडर किया जायेगा. उन्होंने बताया कि करीब एक साल पहले निकिल, क्रोमियम और पोटैशियम पाये जाने के लिए विभिन्न स्तर पर सर्वे हुआ था. अब केंद्र सरकार ने इसके खनन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी है.

Posted by Ashish Jha